‘आयटक’ संघटनेच्या नेतृत्वात ठिय्या; २५ विद्यार्थ्यांमागील स्वयंपाकी नियुक्तीचे अमानवीय निकष बदलण्याची आणि शाळा परिचराचा दर्जा देण्याची आग्रही मागणी
भंडारा : जिल्ह्यातील शालेय पोषण आहार (शापोआ) कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या राज्य व जिल्हास्तरीय विविध न्याय्य मागण्यांसाठी ९ जून रोजी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य प्रवेशद्वारासमोर एक प्रचंड धरणे आंदोलन करण्यात आले. ‘आयटक’ (AITUC) प्रणित ‘महाराष्ट्र राज्य शालेय पोषण आहार कर्मचारी संघटना’, जिल्हा भंडाराच्या वतीने या आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले होते. या आंदोलनात जिल्ह्यातील शेकडो महिला व पुरुष पोषण आहार कर्मचाऱ्यांनी सक्रिय सहभाग घेऊन प्रशासकीय धोरणांविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला.
या आंदोलनाचे खंबीर नेतृत्व संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष शिवकुमार गणवीर, आयटकचे जिल्हाध्यक्ष कॉम्रेड माधवराव बांते, जिल्हा सचिव कॉम्रेड हिवराज उके आणि युनियनचे संघटक कॉम्रेड राजू बडोले यांनी केले.
आंदोलकांचा मुख्य आक्षेप शासनाने ठरवून दिलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येच्या निकषांवर होता. सध्याच्या नियमानुसार प्रति २५ विद्यार्थ्यांमागे एक, तर २६ ते १९९ विद्यार्थ्यांपर्यंत केवळ दोनच स्वयंपाकी मदतनीस ठेवले जातात. शेकडो मुलांचा स्वयंपाक दोन जणांनी करणे अत्यंत क्लिष्ट आणि अमानवीय आहे.
त्यामुळे यामध्ये तातडीने सुधारणा करून २६ ते ९९ विद्यार्थ्यांपर्यंत दोन आणि ९९ ते १९९ विद्यार्थ्यांपर्यंत तीन स्वयंपाकी मदतनीस नियुक्त करण्यात यावेत, अशी आग्रही मागणी निवेदनातून करण्यात आली. आंदोलक कर्मचाऱ्यांनी शासनासमोर आपल्या आर्थिक मागण्यांचा सविस्तर पाढा वाचला. यामध्ये कर्मचाऱ्यांना तुकड्या-तुकड्यात मिळणाऱ्या मानधनाऐवजी थेट ‘मासिक वेतन’ लागू करावे आणि किमान वेतन दराप्रमाणे ते कमीत कमी २१,००० रुपये असावे. वर्षातील फक्त १० महिन्यांचे मानधन देण्याची प्रथा बंद करून पूर्ण १२ महिन्यांचे वेतन देण्यात यावे. शासनाने जुलै २०२४ पासून जाहीर केलेल्या १ हजार रुपयांच्या मानधन वाढीची थकीत ‘एरिअर्स’ (थकबाकी) रक्कम तात्काळ खात्यात जमा करावी. सर्व शापोआ कर्मचाऱ्यांना भविष्य सुरक्षिततेसाठी पेन्शन, ग्रॅज्युएटी आणि प्रॉव्हिडंट फंड लागू करावा. कर्मचाऱ्यांना प्राथमिक शाळांमध्ये ‘शाळा परिचराचा’ अधिकृत दर्जा देऊन त्यानुसार वेतन श्रेणी लागू करण्याची मागणी करण्यात आली.
“शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांना केवळ ४ तास काम करण्याचे नियम असताना, प्रत्यक्षात शाळांमध्ये त्यांना सकाळी १०:३० ते सायंकाळी ५:०० वाजेपर्यंत थांबण्याची बेकायदेशीर सक्ती केली जाते, ती तात्काळ बंद व्हावी. तसेच, शाळा उघडणे-बंद करणे आणि शासनाने ठरवून दिलेल्या ८ कामांव्यतिरिक्त इतर कोणतीही अशैक्षणिक कामे कर्मचाऱ्यांवर लादू नयेत,” अशी मागणी करण्यात आली. यासोबतच, नवीन सत्रात १५ जूनपासून शाळा सुरू झाल्यास जून महिन्याचे पूर्ण मानधन द्यावे, कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई करण्यापूर्वी त्यांना आपली बाजू मांडण्याची कायदेशीर संधी द्यावी आणि दरवर्षी जाचक करारनामा लिहिण्याची सक्ती करू नये, असेही निवेदनात नमूद आहे.
आंदोलनाच्या सांगतेप्रसंगी संघटनेच्या मुख्य शिष्टमंडळाने प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या शिक्षणाधिकारी निर्मला माधवी (नेताजी माने) यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन त्यांना मागण्यांचे सविस्तर निवेदन सुपूर्द केले. शिक्षणाधिकाऱ्यांनी सर्व मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा केली. राज्यस्तरीय मागण्यांचा प्रस्ताव तात्काळ शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्याचे आणि जिल्हा स्तरावरील मागण्यांची आपल्या अधिकारात तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.
या शिष्टमंडळात कॉम्रेड शिवकुमार गणवीर, कॉम्रेड हिवराज उके, कॉम्रेड राजू बडोले, कॉम्रेड वृंदा मोहतुरे, इंदू खंडारे, विद्या बोंद्रे आणि आशा दृगकर आदींचा समावेश होता. मैदान परिसरात झालेल्या सभेत कॉम्रेड शिवकुमार गणवीर, हिवराज उके आणि विद्या बोंद्रे यांनी कर्मचाऱ्यांना संबोधित करत, मागण्या मान्य न झाल्यास आगामी काळात तीव्र लढा उभारण्याचा इशारा दिला.
