गडचिरोली : राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाच्या वतीने पावसाळी अधिवेशनादरम्यान संघटनेचे सरकार्यवाह तथा आमदार सुधाकर अडबाले व माजी आमदार व्हि. यू. डायगव्हाणे यांच्या नेतृत्वात गुरुवार, २५ जून रोजी दुपारी ३ ते ५ वाजेपर्यंत विभागीय शिक्षण उपसंचालक (नागपूर/अमरावती) कार्यालयासमोर व विदर्भातील सर्व माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयासमोर धरणे व निदर्शने आंदोलन करण्यात येणार आहे.
राज्यातील खाजगी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांद्वारे संचालित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा, खाजगी अनुदानित शाळा, विजाभज तसेच आदिवासी आश्रमशाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाने तातडीने लक्ष द्यावे, या मागणीसाठी हे आंदोलन आयोजित करण्यात आले आहे.
या आंदोलनात राज्यातील सर्व शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी व राज्य कर्मचाऱ्यांना सरसकट जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त परंतु नंतर १०० टक्के अनुदान मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना देणे, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या पदभरतीवरील बंदी उठविणे, शिक्षकांची रिक्त पदे तात्काळ भरणे, शाळांना सातव्या वेतन आयोगावर आधारित १०० टक्के वेतनेत्तर अनुदान देणे, तसेच शिक्षकांना १०-२०-३० वर्षांची आश्वासित प्रगती योजना लागू करणे अशा प्रमुख मागण्या करण्यात येणार आहेत. याशिवाय नक्षलग्रस्त भागात कार्यरत शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना 15% नक्षल ग्रस्त भत्ता देणे, अंशतः अनुदानित शाळांमधील कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय सुविधा व इतर सेवा लाभ देणे, विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी २० पटाखालील शाळा बंद न करण्याची मागणी, तसेच शिक्षकांचे निवृत्ती वय ६० वर्षे करणे, संगीत शिक्षकांच्या मागण्या मंजूर करणे तसेच शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित एकूण ४० मागण्यांना घेऊन आंदोलन करण्यात येणार आहे.
या आंदोलनात विदर्भातील सर्व जिल्ह्यांतील संघटनेचे प्रांतीय पदाधिकारी, जिल्हाध्यक्ष, जिल्हा कार्यवाह तसेच शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन विमाशी संघटनेचे प्रांतीय अध्यक्ष अरविंद देशमुख, अमरावती शिक्षक मतदार संघाचे अधिकृत उमेदवार दिलीप कडू, प्रांतीय उपाध्यक्ष रमेश काकडे, जयप्रकाश थोटे, जयकुमार सोनखासकर, विजय ठोकळ, विभागीय कार्यवाह चंद्रशेखर रहागंडाले, बाळासाहेब गोटे, कोषाध्यक्ष भूषण तल्हार तसेच जिल्हा, महानगर, तालुका पदाधिकारी यांनी केले आहे.
