अश्लील जाहिरातींना आता बसणार चाप ; राज्य सरकार स्थापन करणार तज्ज्ञ समिती – आ. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या मागणीला यश
मुंबई: महिलांचे असभ्य चित्रण, अश्लीलता आणि लैंगिक अपराधांना प्रवृत्त करणाऱ्या जाहिरातींवर प्रभावी नियंत्रण आणण्यासाठी माजी मंत्री व आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत मांडलेल्या अशासकीय विधेयकाची सरकारने गंभीर दखल घेतली आहे. या चर्चेला उत्तर देताना राज्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी, विद्यमान कायद्यांतील दंडात्मक तरतुदी अधिक कठोर करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्यात येईल, अशी मोठी घोषणा विधानसभेत केली. या निर्णयामुळे महिलांच्या सन्मानाचे संरक्षण आणि सामाजिक सुरक्षिततेच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले गेल्याचे मानले जात आहे.
आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी मांडलेल्या विधेयकात महिलांचे असभ्य चित्रण करणाऱ्या जाहिराती, होर्डिंग्ज, वेबसाइट्स आणि समाजमाध्यमांवरील आक्षेपार्ह मजकुरावर कडक नियंत्रण ठेवण्याची मागणी केली होती. वाढत्या लैंगिक गुन्ह्यांच्या पार्श्वभूमीवर, डिजिटल माध्यमांतील अश्लील आशयाचा युवकांच्या मानसिकतेवर होणारा विपरित परिणाम त्यांनी अभ्यासपूर्ण पद्धतीने मांडला. केवळ कायद्याने नव्हे, तर समाजात सुदृढ संस्कार आणि महिलांबद्दल आदराची भावना निर्माण करण्यासाठी अशा विकृतीला वेळीच पायबंद घालणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
चर्चेला उत्तर देताना राज्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी मुनगंटीवार यांच्या भूमिकेचे कौतुक केले. ते म्हणाले, “महिलांच्या सन्मानाला बाधा आणणाऱ्या कोणत्याही प्रकारच्या जाहिरातींविरोधात सरकारची भूमिका अत्यंत कठोर आहे.” या अनुषंगाने कायदा तज्ज्ञ, महिला हक्क कार्यकर्ते, सामाजिक क्षेत्रातील जाणकार आणि संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांची मिळून एक समिती गठीत केली जाईल. भारतीय न्याय संहिता, स्त्रियांचे असभ्य प्रतिरूपण (प्रतिषेध) अधिनियम आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील तरतुदी अधिक प्रभावी व कठोर करण्यासाठी ही समिती काम करेल. दंडात्मक तरतुदी अधिक कडक करण्यासाठी आवश्यक कायदेबदलांबाबत केंद्र सरकारशी चर्चा करण्याची घोषणा त्यांनी केली.
आमदार मुनगंटीवार यांनी केवळ कायदेशीर बाबींवर लक्ष केंद्रित न करता, महिलांच्या सन्मानासाठी व्यापक धोरणाची गरज व्यक्त केली होती. त्यांच्या या पुढाकाराचे राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात स्वागत होत असून, यामुळे सार्वजनिक ठिकाणच्या जाहिराती आणि डिजिटल माध्यमांतील अश्लीलतेवर अंकुश लागण्यास मदत होणार आहे. सरकार आता या विषयावर नेमकी कोणती पावले उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
