जिल्ह्यातील विविध विकास कामांवर माजी खा. अशोक नेते यांची राज्यपालांसोबत चर्चा

गडचिरोली : राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन बुधवारी पहिल्यांदाच गडचिरोली जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले होते. विशेष म्हणजे त्यांनी स्थानिक समस्या जाणून घेण्यासाठी विविध क्षेत्रातील लोकांची निवेदने स्वीकारली. यावेळी माजी खासदार आणि भाजपच्या अनुसूचित जनजाती मोर्चाचे राष्ट्रीय महामंत्री अशोक नेते यांनी त्यांना चार मुद्द्यांबाबत निवेदन देऊन राज्यपालांशी चर्चा केली. जिल्ह्यातील सिंचन, रस्ते, बंगाली समाजाचे आरक्षण आणि ओबीसी जनगणना या मुद्द्यांना नेते यांनी या चर्चेत हात घातला. राज्यपालांनी त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देत त्याची नोंद घेतली.

त्या चार मुद्द्यांमध्ये महाराष्ट्रातील पुनर्वसित बंगाली बांधवांमधील नमोशुध्द्र पोंड्रो व राजवंशी यांना पूर्वीप्रमाणे अनुसूचित जाती प्रवर्गाचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी 2019 मध्ये बार्टीकडून झालेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल केंद्र शासनाकडे पाठविण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाला शिफारस करण्याची मागणी करण्यात आली. इतर राज्यांप्रमाणे या बंगाली बांधवांना अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने त्यांना शासनाच्या योजनांपासून वंचित राहावे लागत आहे.

तसेच चामोर्शी ते हरणघाट मुल या राज्य मार्ग क्र. 378 C या मार्गाचे राष्ट्रीय महामार्गात रूपांतर करण्यासाठी केंद्र सरकारला शिफारस करावी. हा राज्यमार्ग चंद्रपूर-गडचिरोली-राजनांदगाव राष्ट्रीय महामार्ग क्र.930 आणि साकोली-गडचिरोली-सिरोंचा या राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 353 C ला चामोर्शीला जोडतो. चामोर्शी ते मूल या 27 किमी अंतरात सध्या खूप जास्त प्रमाणात खड्डे पडले असल्याने वाहनधारकांची कसरत होत आहे. या राज्य महामार्गाचे रूपांतर राष्ट्रीय महामार्गामध्ये केल्यास दोन्ही महामार्ग जोडल्या जाऊन परिसराचा विकास होऊ शकतो, असे नेते यांनी राज्यपालांना सांगितले. चामोर्शी-हरणघाट-मूल या रस्त्याची निविदा होऊन खुप दिवस झाले आहेत, परंतु संबंधित कंत्राटदारानी कामाची सुरवात अतिशय संथगतीने केली असून कामाचा दर्जाही खराब आहे.

देश स्वतंत्र झाल्यानंतर जातनिहाय जनगणना झालेली नाही. त्यामुळे अनुसूचित जाती व जमाती वगळता इतर जातींची नेमकी लोकसंख्या किती हा मोठा प्रश्न आहे. ओबीसींची नेमकी लोकसंख्या नसल्याने अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. यातूनच ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण धोक्यात आले आहे. आरक्षणाची टक्केवारी 50 वर गेल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर स्थगिती दिली. सर्वोच्च न्यायालय आयोगाच्या माध्यमातून इंम्पॅरिकल डेटा तयार करण्याचे आदेश देत नाही, तोपर्यंत आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे. यावर तोडगा म्हणून बिहार सरकार करत असलेल्या ओ.बी.सी. जातनिहाय जनगणनेचा अभ्यास महाराष्ट्र सरकारने चालू केला आहे. त्यानंतर निर्णय घेण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषित केले आहे. त्यामुळे बिहारच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्याची शिफारस महाराष्ट्र सरकारला करावी, अशी विनंती नेते यांनी राज्यपालांकडे केली.

गडचिरोली जिल्ह्यातील नागरिकांचा शेती हा मुख्य व्यवसाय आहे. त्यामुळे जिल्ह्याच्या विकासासाठी शेतीचा विकास करणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यात चारही बाजूने वैनगंगा, गोदावरी व इतर नद्या वाहात आहेत. परंतु त्यावर बंधारे नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना नद्यांच्या पाण्यापासून वंचित राहावे लागत आहे. गडचिरोली जिल्हा 100 टक्के सिंचनाखाली यावा हे आपले स्वप्न आहे. ते पूर्ण करण्यासाठी सातत्यातने प्रयत्नही केले आहे. 5 मोठे बॅरेजेस मंजूर केले आहे. त्यामधील चिचडोह आणि कोटगल बॅरेजचे काम पूर्ण झाले व 3 बॅरेजचे काम थोड्या कारणास्तव अडलेले आहे. जिल्ह्यात वनकायद्याच्या अडचणी पदोपदी येत असल्यामुळे वैनगंगा नदीसह 20 उपनद्यांवर 170 पुलकम बंधारे बांधावे, असा प्रस्ताव आपल्या सूचनेनुसार जलसंधारण विभागाने महाराष्ट्र शासनाला पाठविलेला आहे. पण काही कारणास्तव हा प्रस्ताव प्रलंबित आहे. तो प्रस्ताव मंजूर झाल्यास जिल्ह्यातील 80 टक्के शेतकऱ्यांना सिंचनाची सोय उपलब्ध होईल आणि शेतकरी वर्षातून दोन वेळा शेतातून पिक घेऊ शकतील, असे अशोक नेते यांनी राज्यपालांना पटवून दिले.

सुरूवातीला अशोक नेते यांनी राज्यपालांचे गडचिरोलीतील प्रथम आगमनानिमित्त पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले. या चर्चेत भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष तथा मानवाधिकार संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष प्रणय खुणे, जिल्हा उपाध्यक्ष डॉ.भारत खटी, मानवाधिकार संघटनेच्या महिला शाखेच्या जिल्हाध्यक्ष मनिषा मडावी आदी प्रामुख्याने उपस्थित होते.