
पॉस मशिनद्वारे खताची विक्री न करणे भावले ; कृषी विभागाची कारवाई
गोंदिया : जिल्ह्यात उन्हाळी हंगाम सुरू असून धान पिकासाठी, चिखलणी व वाढीच्या अवस्थेत मोठ्या प्रमाणात रासायनिक खतांची मागणी असते. कृषी केंद्रधारकांना पॉस मशिनद्वारे खत विकणे केंद्र शासनाने अनिवार्य केले आहे. मात्र जिल्ह्यातील काही कृषी केंद्र संचालक ऑफलाइन पद्धतीने अनुदानित खताची विक्री करीत असल्याचे निदर्शनास आल्याने ३१ कृषी केंद्रांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहे.
कृषी अधिकाऱ्यांनी कृषी केंद्राची तपासणी मोहीम राबवून तपासणी केली असता अनुदानित खताची ऑफलाइन पद्धतीने विक्री करणे, परवाना ग्राहकास सहज दिसेल अशा ठिकाणी न लावणे, भावसाठा फलक अद्ययावत न ठेवणे, परवान्यामध्ये उगम प्रमाणपत्र नसताना निविष्ठा विक्री करणे, साठा व विक्री रजिस्टर न ठेवणे, फॉर्म एनमध्ये साठा नोंदवही न ठेवणे, बिलावर बॅच नंबर व उत्पादनाची तारीख न लिहिणे अशा कारणांसाठी जिल्ह्यातील ३१ कृषी केंद्रावर ठपका ठेवून परवाने निलंबनाची कारवाई जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकाऱ्यांनी केली.
सडक अर्जुनी तालुक्यातील मनीष कृषी केंद्र डव्वा, रामटेके कृषी केंद्र घाटबोरी, श्री कृषी केंद्र चिखली, गोंदिया तालुक्यातील बर्डे कृषी केंद्र गर्रा, येडे कृषी केंद्र गर्रा, हरीणखेडे कृषी केंद्र रावणवाडी, आर्वी कृषी केंद्र गोंदिया, आर. एस. अॅग्रो एजन्सी एकोडी, चिखलोंडे कृषी केंद्र नागरा, कमल कृषी केंद्र खमारी, राधा कृषी केंद्र बिरसोला, जयदुर्गा कृषी केंद्र रतनारा, जय किसान कृषी केंद्र बनाथर, अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील वक्रतुंड कृषी केंद्र, अर्जुनी मोरगाव, शिवशक्ती कृषी केंद्र, अर्जुनी मोरगाव; आमगाव तालुक्यातील अंजली कृषी केंद्र, सुपलीपार, चाहत कृषी केंद्र कवडी, उपराडे कृषी केंद्र आमगाव, पटले कृषी केंद्र मोहगाव. देवरी तालुक्यातील तुरकर कृषी केंद्र, सावली या २० कृषी केंद्रांचे परवाने एक महिन्याकरिता निलंबित करण्यात आले.
अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील जयस्वाल कृषी केंद्र नवेगावबांध; सालेकसा तालुक्यातील श्री कृषी केंद्र सलंगटोला. आमगाव तालुक्यातील शेंडे कृषी केंद्र भोसा, एकांश कृषी केंद्र आमगाव, निर्मल कृषी केंद्र किडंगीपार, कोरे कृषी केंद्र आमगाव, अग्रवाल कृषी केंद्र अंजोरा. तिरोडा तालुक्यातील गुरुकृपा कृषी केंद्र तिरोडा, श्री साई कृषी केंद्र चुरडी. देवरी तालुक्यातील हिरवा सोना फार्मर प्रोड्युसर कंपनी चिचगड या १० कृषी केंद्रांचे परवाने १५ दिवसांकरिता निलंबित करण्यात आले.
एमआरपीपेक्षा जादा दराने मालाची विक्री होत असल्यास कृषी विभागाकडे तक्रार करावी. त्याची तत्काळ दखल घेऊन बियाणे कायदा १९६६, बियाणे नियम १९६८, बियाणे नियंत्रण आदेश १९८३, खत नियंत्रण आदेश १९८५, अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम १९५५, कीटकनाशक कायदा १९६८, कीटकनाशक नियम १९७१ नुसार संबंधितांवर कार्यवाही करण्यात येईल.
– नीलेश कानवडे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, गोंदिया



