गडचिरोली : तालुक्यातील साखरा येथील शासकीय आणि शेती रेती घाटांमध्ये सुरू असलेल्या कथित गैरव्यवहार आणि महसूल विभागाच्या संशयास्पद भूमिकेविरोधात ग्रामस्थांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर १२ फेब्रुवारी पासून बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरु केले आहे. या आंदोलनाचा १३ फेब्रुवारी दुसरा दिवस असून, मागण्या मान्य होईपर्यंत माघार न घेण्याचा निर्धार ग्रामस्थांनी व्यक्त केला आहे.
आंदोलनकर्त्यांनी महसूल प्रशासनावर खळबळजनक आरोप केले आहेत. साखरा येथील शासकीय रेती घाट आणि ‘मोटवानी’ यांच्या शेती रेती घाटात मोठी अनियमितता सुरू असल्याचा त्यांचा दावा आहे. शेती घाटातील रेती विक्रीयोग्य नसताना, संबंधित घाटधारक शासकीय रेती घाटातील वाळूची अवैध विक्री करत आहेत. या प्रकारामुळे शासनाच्या महसुलाचे कोट्यवधींचे नुकसान होत आहे. स्थानिक मंडळ अधिकारी आणि तलाठी जाणीवपूर्वक या प्रकाराकडे दुर्लक्ष करून भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालत आहेत. असा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.
आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या साखरा ग्रामपंचायतीच्या उपसरपंच अर्चना बोरकुटे, माजी जिल्हा परिषद सदस्या नीता साखरे आणि प्रभाकर मेश्राम यांनी निलंबनाची कारवाई: संबंधित मंडळ अधिकारी व तलाठी यांना तात्काळ निलंबित करण्यात यावे. सखोल चौकशी: साखरा, कनेरी, कोडगल व पारडी येथील वाळूघाटांवरील अवैध उत्खननाची निष्पक्ष चौकशी व्हावी. दप्तर तपासणी: २०१९ पासून शेती घाटांना कोणत्या नियमांतर्गत परवानगी दिली, त्या आदेशांच्या प्रती सार्वजनिक कराव्यात. वसुली व दंड: पारडी येथील पोलीस कारवाईत जप्त केलेल्या अवैध वाळू वाहतुकीमुळे झालेले नुकसान संबंधितांकडून वसूल करावे. या प्रमुख मागण्या प्रशासनाकडे मांडल्या आहेत.
या आंदोलनात साखरा परिसरातील महिलांनी मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदवला आहे. “जोपर्यंत शासन स्तरावर ठोस आणि लेखी निर्णय मिळत नाही, तोपर्यंत आम्ही इथून हलणार नाही,” असा ठाम इशारा महिला आंदोलकांनी दिला आहे.
आंदोलनाचा दुसरा दिवस असूनही जिल्हा प्रशासनाकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया किंवा सांत्वनासाठी पाऊल उचलले गेले नाही. महसूल विभागाच्या संगनमताशिवाय हे अवैध उत्खनन शक्य नसल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केल्यामुळे आता या प्रकरणाची चौकशी होणार का, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
