चंद्रपूर : राज्यातील बळीराजाची खते आणि बियाणे खरेदी करताना होणारी सक्तीची लूट आता थांबणार आहे. खते खरेदी करताना शेतकऱ्यांना इतर उत्पादने घेण्यास भाग पाडणाऱ्या ‘लिंकिंग’ (Tagging) पद्धतीवर राज्य शासनाने अखेर बंदी घातली आहे. माजी वने व सांस्कृतिक कार्य मंत्री आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी या शोषणाविरोधात विधिमंडळापासून ते पोलीस ठाण्यापर्यंत जो लढा दिला, त्याला मोठे यश आले आहे.
राज्य शासनाने काढलेल्या नवीन परिपत्रकानुसार, आता कोणत्याही कंपनीला किंवा विक्रेत्याला अनुदानित खतांसोबत विनाअनुदानित उत्पादने (उदा. औषधे, इतर रसायने) सक्तीने विकता येणार नाहीत. जर कोणी असा प्रयत्न केला, तर त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश कृषी विभागाने दिले आहेत.
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर नेहमीच अभ्यासपूर्ण आणि आक्रमक भूमिका घेणाऱ्या आ. मुनगंटीवार यांनी या प्रश्नाचे गांभीर्य ओळखून थेट मैदानात उतरण्याचा निर्णय घेतला होता. कोरोमंडल कंपनीवर कारवाई: चंद्रपूर जिल्ह्यातील बल्लारपूर येथे शेतकऱ्यांवर लिंकिंगची सक्ती करणाऱ्या कोरोमंडल कंपनीविरोधात त्यांनी स्वतः पोलीस ठाण्यात जाऊन तक्रार केली. ऐतिहासिक नोंद: त्यांच्या तक्रारीवरून ‘अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम १९५५’ च्या कलम ७ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. असा गुन्हा नोंद होण्याची ही देशातील पहिलीच वेळ होती. केंद्राकडून दखल: या धाडसी पावलाची दखल घेत केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी दूरध्वनीवरून आ. मुनगंटीवार यांचे अभिनंदन केले होते.
आमदार मुनगंटीवार यांनी केवळ तक्रार करून न थांबता, मंत्रालयात कृषी मंत्री धनंजय मुंडे (माहितीनुसार सुधारित संदर्भ) व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसोबत बैठका घेतल्या. “शेतकऱ्यांना गरजेपेक्षा जास्त आणि अनावश्यक उत्पादने खरेदी करायला लावणे हे त्यांचे आर्थिक शोषण आहे,” असे त्यांनी ठामपणे मांडले. या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळेच शासनाला नमते घेत हा ऐतिहासिक निर्णय घ्यावा लागला.
आमदार मुनगंटीवार यांच्या या यशामुळे संपूर्ण राज्यातील शेतकरी वर्गातून समाधान व्यक्त केले जात आहे. खरिपाच्या तोंडावर मिळालेला हा दिलासा शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
”शेतकऱ्यांच्या अडचणींवर केवळ चर्चा नको, तर ठोस उपाययोजना हव्यात ही आमची भूमिका होती. ‘लिंकिंग’च्या नावाखाली होणारी लूट ही बेकायदेशीर होती आणि आता ती अधिकृतपणे बंद झाली आहे.”
— आ. सुधीर मुनगंटीवार
