१८ फेब्रुवारीपासून विना-HSRP वाहनांवर कारवाईचा बडगा ; १००० रुपयांचा दंड आणि कागदपत्रांचीही होणार तपासणी

मुंबई : राज्यातील वाहन सुरक्षा आणि रस्ते नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी परिवहन विभागाने आता ‘आर-पार’ची भूमिका घेतली आहे. हाय-सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) बसवण्यासाठी दिलेली मुदत संपून अनेक महिने उलटले तरी, अद्याप कोट्यवधी वाहनांनी ही प्लेट बसवलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर, १८ फेब्रुवारी पासून राज्यभर कडक तपासणी मोहीम राबवून थेट दंडात्मक कारवाई करण्याचे आदेश परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार यांनी दिले आहेत.
वाहनधारकांना काहीसा दिलासा देत प्रशासनाने १५ दिवसांची सवलत जाहीर केली आहे. ज्या वाहनधारकांनी ३१ डिसेंबर २०२५ पूर्वी ऑनलाइन नोंदणी केली आहे, परंतु काही कारणास्तव प्रत्यक्ष प्लेट बसवू शकले नाहीत, त्यांना १८ फेब्रुवारीपर्यंतची अंतिम संधी असेल. मात्र, ज्यांनी अद्याप नोंदणीच केलेली नाही, त्यांना कोणताही दिलासा मिळणार नाही.
नियम मोडणाऱ्या वाहनधारकांना सरसकट १,००० रुपये दंड आकारला जाईल. दुचाकी, चारचाकी आणि सर्व व्यावसायिक वाहनांना हा नियम लागू असेल. १८ फेब्रुवारीपासून केवळ नंबर प्लेटच नाही, तर आरसी (RC), विमा, PUC आणि ड्रायव्हिंग लायसन्स या सर्व कागदपत्रांची कडक तपासणी केली जाईल. कागदपत्रे अपूर्ण असल्यास दंडाच्या रकमेत मोठी वाढ होऊ शकते.
आता कोणतीही सवलत मिळणार नाही. नियम सर्वांसाठी समान आहेत. चोरीच्या वाहनांना आळा घालणे आणि वाहतुकीत पारदर्शकता आणणे हाच या मोहिमेचा मुख्य उद्देश असल्याचे परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार यांनी सांगितले आहे.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये स्थिती चिंताजनक
राज्यातील आकडेवारी पाहता, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरात परिस्थिती सर्वाधिक गंभीर आहे. या भागात २४ लाखांहून अधिक पात्र वाहने असताना केवळ ८.५७ लाख वाहनांनी नोंदणी केली आहे. म्हणजेच सुमारे ६५ टक्के वाहने अजूनही जुन्याच नंबर प्लेटवर धावत आहेत. संपूर्ण राज्याचा विचार करता, १ कोटीहून अधिक वाहने अजूनही HSRP विना आहेत.
फिटमेंट सेंटर्समध्ये नंबर प्लेट्सचा खच
दुसरीकडे, अधिकृत फिटमेंट सेंटर्सनी तक्रार केली आहे की, अनेक वाहनधारक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करतात, मात्र प्लेट बसवण्यासाठी येत नाहीत. यामुळे केंद्रांवर तयार नंबर प्लेट्स साठून राहिल्या असून संपूर्ण प्रक्रिया संथ झाली आहे.
वाहनधारकांनी दंड आणि कायदेशीर कटकटी टाळण्यासाठी तातडीने आपली HSRP नंबर प्लेट बसवून घ्यावी, असे आवाहन परिवहन विभागाने केले आहे.



