विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने १ मे ‘काळा दिवस’, ‘निषेध दिवस’ म्हणून पाळला
गडचिरोली : स्वतंत्र विदर्भ राज्य, शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमुक्तीसह इतर मागण्यांसाठी विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने गुरुवारी (दि.१ मे) गडचिरोलीतील इंदिरा गांधी चौकात धरणे आंदोलन केले. दुपारी १२ ते ४ या वेळेत झालेल्या या आंदोलनात १ मे हा दिवस ‘काळा दिवस’ आणि ‘निषेध दिवस’ म्हणून पाळण्यात आला.
मागील १२० वर्षांपासून विदर्भाला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा मिळावा यासाठी लढा सुरू आहे. दार आयोग, फजल अली कमिशन, संगमा आयोग यांसारख्या विविध समित्यांनी विदर्भ राज्याच्या निर्मितीची शिफारस केली असतानाही, १ मे १९६० रोजी विदर्भाच्या जनतेच्या इच्छेविरुद्ध विदर्भाला महाराष्ट्रात सामील करण्यात आले, असा आरोप आंदोलकांनी केला. नागपूर करारात विदर्भाच्या विकासासाठी अनेक आश्वासने देण्यात आली, परंतु त्यापैकी एकही आश्वासन शासनाने पूर्ण केले नाही. त्यामुळे विदर्भात सिंचन, आरोग्य, रस्ते आणि शिक्षण यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये मोठा अनुशेष निर्माण झाला आहे, याला सर्वच सरकारे जबाबदार असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला.
सध्याच्या सरकारने ‘चांदा ते बांदा विदर्भ यात्रा’ काढून स्वतंत्र विदर्भाच्या नावावर मते मागितली आणि राष्ट्रीय कार्यकारिणीत ठराव केले. मात्र, निवडून आल्यानंतर ते सर्व विसरले आणि आता विकासाच्या नावाखाली वेळ काढत आहेत, असे आंदोलकांनी सांगितले. नागपूर करारानुसार विदर्भातील युवकांना २३ टक्के नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन असूनही केवळ ६ ते ७ टक्के नोकऱ्या देण्यात आल्याने विदर्भात बेरोजगार युवकांची मोठी संख्या निर्माण झाली आहे. यामुळे रोजगारासाठी विदर्भातील युवक बाहेर जात आहेत आणि त्याचा परिणाम म्हणून विदर्भातील आमदार आणि खासदारांची संख्या कमी झाली आहे. विदर्भात सर्वाधिक वीज निर्माण होत असूनही येथे लोड शेडिंगची समस्या आहे. गोसीखुर्दसारखे मोठे धरण ३८ वर्षे होऊनही पूर्ण होऊ शकले नाही. महाराष्ट्राचे अंदाजपत्रक तुटीचे असून राज्यावर ७ लाख ८० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. यामुळे हे राज्य दिवाळखोरीच्या स्थितीत असून विदर्भाचा विकास होऊ शकत नाही आणि येथील जनतेला न्याय मिळू शकत नाही, असे मत आंदोलकांनी व्यक्त केले.
विदर्भ राज्य आंदोलन समिती मागील १२-१३ वर्षांपासून सातत्याने विदर्भाच्या स्वतंत्र राज्यासाठी विविध आंदोलने आणि जनजागृती करत आहे. याच प्रयत्नांचा भाग म्हणून हे धरणे आंदोलन करण्यात आले.
या धरणे आंदोलनात जिल्हा समन्वयक अरुण पाटील मुनघाटे, जिल्हा उपाध्यक्ष रमेश उप्पलवार, शालिक नाकाडे, घीसु पाटील खुणे, नसीर जुम्मन शेख, रामचंद्र कोडाप, ठाकूराम कोसरे, श्यामराव वाघाडे, मदनसिंग ब्रम्हनायक, शोभराज सोनजाल, दुधाराम सहारा, जगदीश म्हस्के आणि आमदा महिला आघाडीच्या अर्शी मतीन शेख, हेमंत मरकाम, गुरुदेव भोपये यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते.
आम आदमी पार्टीचे जिल्हा संयोजक नसिर हाशमी, जिल्हा अध्यक्ष बाळकृष्ण सावसाकडे, मनिष मोडक आणि रोशन डोंगरे यांनी आंदोलनाला भेट देऊन स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या मागणीला जाहीर पाठिंबा दर्शविला.
आंदोलनात खालील प्रमुख मागण्या
केंद्र सरकारने विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य त्वरित निर्माण करावे. शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती करावी. अन्नधान्यावरील जीएसटी रद्द करावा. रेल्वे, विमानतळ आणि औद्योगिक वसाहतींसाठी शेतकऱ्यांची जमीन अधिग्रहित करताना त्यांच्याशी वाटाघाटी करून बाजारभावानुसार एकरी १२५ ते १५० लाख रुपये प्रति एकर दराने मोबदला द्यावा आणि भूमिहीन होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना शासकीय नोकरी द्यावी. गडचिरोली जिल्ह्यात शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय आणि तंत्र शाळा सुरू कराव्यात. सुरजागड-कोनसरी येथील कारखान्यात स्थानिक भूमिपुत्रांना प्रशिक्षण देऊन नोकरी द्यावी. शेतातील पिकांचे नुकसान करणाऱ्या रानटी हत्तींचा तातडीने बंदोबस्त करावा. सर्पदंशाने मृत्यू झाल्यास इतर वन्यजीवांमुळे होणाऱ्या मृत्यूंप्रमाणेच मदत देण्यात यावी. ग्रामीण भागातील विजेचे भारनियमन बंद करून शेतकऱ्यांना २४ तास वीज पुरवठा करावा.
