देसाईगंज येथील भेटीत आंदोलनकर्त्यांच्या १९ मागण्यांचे निवेदन स्वीकारले
देसाईगंज : राज्यभरातील राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) अंतर्गत कार्यरत कंत्राटी अधिकारी व कर्मचारी मागील दोन आठवड्यांपासून आपल्या विविध मागण्यांसाठी बेमुदत आंदोलनावर आहेत. या आंदोलक कर्मचाऱ्यांना आरमोरी विधानसभा क्षेत्राचे मा. आमदार कृष्णा गजबे यांनी ०१ सप्टेंबर रोजी भेट देत पाठिंबा दर्शविला. कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या प्रमुख १९ मागण्यांविषयी निवेदन माजी आ. कृष्णा गजबे यांच्याकडे सादर केले. त्यांनी हे निवेदन शासन दरबारी पोहोचवून सकारात्मक तोडगा निघावा, यासाठी ठाम पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले.
१९ ऑगस्ट २०२५ पासून सुरु असलेल्या या बेमुदत संपामुळे ग्रामीण-शहरी आरोग्य व्यवस्थेवर मोठा परिणाम होत आहे. विशेषतः प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रे व ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा ठप्प झाली आहे. आंदोलक कर्मचाऱ्यांच्या महत्वाच्या मागण्यांमध्ये १० वर्षे सेवा पूर्ण कर्मचाऱ्यांचे १००% समायोजन. दरवर्षी किमान ८ टक्के मानधनवाढ व २०२५-२६ साली एकवेळची १०% वाढ. लॉयल्टी बोनस पुन्हा कार्यान्वित करणे. ईपीएफ व ग्रॅज्युटी योजना लागू करणे. अपघाती मृत्यू /अपंगत्व/औषधोपचारासाठी विमा संरक्षण योजना. जुन्या व नव्या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनातील तफावत दूर करणे. बदली धोरण, हार्डशिप अलाउन्स, नक्षलग्रस्त भागातील विशेष भत्ते. कंत्राटी आयुष वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे गट-ब पदावर समायोजन, अशा अनेक मुद्द्यांचा समावेश आहे. याशिवाय ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०२३ च्या आंदोलनावेळी ज्या कर्मचाऱ्यांवर पोलिसात गुन्हे दाखल झाले होते, त्या तक्रारी मागे घेण्याची मागणीही कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.
आंदोलनस्थळी भेट दिल्यानंतर बोलताना माजी आ. गजबे म्हणाले, “आरोग्य क्षेत्रातील कंत्राटी कर्मचारी हे खऱ्या अर्थाने जनतेसाठी लढणारे योद्धे आहेत. त्यांच्या मागण्या केवळ सेवा शर्तीपुरत्या मर्यादित नसून, त्याचा थेट संबंध ग्रामीण व शहरी भागातील आरोग्य व्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेशी आहे. त्यामुळे सरकारने या मागण्यांकडे तत्काळ लक्ष देऊन निर्णय घेणे समयोचित आहे.”
गजबे यांनी पुढे सांगितले की, “कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांना मी पूर्ण पाठिंबा देतो. त्यांचे निवेदन शासनापर्यंत पोहोचवून सकारात्मक निर्णयाची प्रक्रिया लवकर सुरू व्हावी, यासाठी मी स्वतः प्रयत्न करणार आहे.”
गजबे यांची भेट घेतल्यानंतर कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधान व आशावादाची भावना दिसून आली. “निवडून आलेल्या प्रतिनिधींबरोबरच माजी आमदारही आमच्या पाठीशी उभे राहत आहेत, ही मोठी ताकद आहे. त्यांच्या माध्यमातून आमचे आवाज शासनापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचतील,” असे आंदोलन समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
