शेतकरी, शेतमजूर व कामगारांनी मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन ; ग्रामीण भारत बंदची हाक
गडचिरोली : शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती, शेतीमालाला योग्य हमीभाव आणि विविध जनविरोधी कायद्यांविरोधात संयुक्त किसान मोर्चा व आयटक (AITUC) यांच्या संयुक्त विद्यमाने बुधवार, ९ जुलै रोजी दुपारी १२ वाजता गडचिरोली येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर भव्य आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. या आंदोलनात हजारो शेतकरी, शेतमजूर आणि कामगारांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य किसान सभेचे राज्य कार्याध्यक्ष डॉ. महेश कोपुलवार यांनी केले आहे.
या आंदोलनाच्या माध्यमातून केंद्र व राज्य सरकारकडे अनेक महत्त्वाच्या मागण्या करण्यात येणार आहेत. त्यात शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती करावी आणि शेतीमालाला C2+50 आधारित हमीभाव द्यावा. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी तात्काळ लागू कराव्यात. नोंदणी केलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट बोनसची रक्कम द्यावी. धान खरेदी केंद्रांवरील खरेदीची मर्यादा वाढवावी. जनतेचे लोकशाही स्वातंत्र्य हिरावून घेणारा महाराष्ट्र जनसुरक्षा कायदा मागे घ्यावा. शेतकरी, शेतमजूर, निराधार आणि कामगार यांना वयाच्या ६० वर्षांनंतर १०,००० रुपये मासिक पेन्शन देण्याचा कायदा करावा. शेतकऱ्यांचा पीक विमा शासकीय कंपनीमार्फत करावा आणि जोखीम स्तर ९०% असावा. स्मार्ट मीटर योजना बंद करावी. कामगार विरोधी असलेल्या चारही श्रमसंहिता (Labour Codes) मागे घ्याव्या. महामार्ग व प्रकल्पांच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या जमिनी बळजबरीने संपादित करणे थांबवावे. धान्याला प्रति क्विंटल ४,००० रुपये हमीभाव द्यावा. शेतकऱ्यांची कर्ज मर्यादा वाढवावी. वाघ, हत्ती व इतर वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यांचा बंदोबस्त करावा. खते, बी-बियाणे यावरील जीएसटी रद्द करावी.
या सर्व प्रश्नांसाठी संयुक्त किसान मोर्चाने ग्रामीण भारत बंदची हाक दिली आहे. त्यामुळे, सर्व ग्रामीण जनतेने हा बंद पाळावा आणि ९ जुलै रोजीच्या आंदोलनात हजारोच्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन डॉ. कोपुलवार यांनी केले आहे.
