नागपूर: राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकरी अडचणीत असताना, त्यांच्या कापूस खरेदीसाठी सरकारकडे पैसे नाहीत, पण सत्ताधारी आमदारांना मात्र निवडणुकीच्या तोंडावर भरघोस निधी दिला जात आहे. हे महायुती सरकारचे दुटप्पी धोरण असून, हा विरोधी पक्षातील आमदार व त्यांच्या मतदारसंघातील जनतेवर अन्याय आहे, अशी टीका काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली.
नागपूर येथे पत्रकारांशी बोलताना वडेट्टीवार यांनी महायुती सरकारवर निशाणा साधला. केंद्र सरकारने लावलेले निकष आणि कापूस खरेदीची मंजुरी न मिळाल्याने कापसाला भाव मिळत नाहीये, ज्यामुळे शेतकरी संकटात आहेत. मात्र, या संकटाकडे दुर्लक्ष करून सरकारने पहिल्यांदा निवडून आलेल्या ५० सत्ताधारी आमदारांना प्रत्येकी पाच कोटी रुपयांचा आमदार निधी दिला. “एकिकडे आदिवासी विभाग किंवा मागासवर्गीय विभागाचा निधी वळवला जातोय, राज्यावर कर्जाचा बोजा वाढला आहे, असे सांगायचे आणि दुसरीकडे सत्ताधारी आमदारांना निधीची खैरात वाटायची,” हा विरोधाभास वडेट्टीवार यांनी अधोरेखित केला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तोंडावर आल्यामुळे ही निधीची खैरात वाटली जात आहे, जो विरोधी पक्षातील आमदारांवर अन्याय आहे, असे ते म्हणाले. राज्याचा सर्वांगीण विकास करणे हे या सरकारचे धोरण नाही, अशी टीकाही त्यांनी केली.
वडेट्टीवार यांनी सरकारच्या ‘लाडकी बहिण’ योजनेवरही टीका केली. विधानसभा निवडणुकीत मतांसाठी ही योजना आणली गेली, पण आता या योजनेत घोटाळे उघडकीस येत आहेत, ज्यात पुरुषांनीही लाभ घेतल्याचे समोर आले आहे. या योजनेत आधी पारदर्शकता का नव्हती? असा सवाल करत, आता सरकारवर आर्थिक भार पडत असल्याने अटी व शर्ती घातल्या जात आहेत, असे त्यांनी सांगितले. नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुका झाल्यावर ही योजना सरकार बंद करणार असल्याचा इशाराही वडेट्टीवार यांनी दिला.
महाविकास आघाडीत मनसे पक्ष सामील होणार का, या प्रश्नावर बोलताना वडेट्टीवार म्हणाले की, लोकसभा निवडणुकीसाठी इंडिया आघाडी आणि विधानसभा निवडणुकीसाठी महाविकास आघाडी आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आघाडीबाबत स्थानिक पातळीवर विचारविनिमय होईल. नवीन पक्ष आघाडीत येण्याबाबतचा निर्णय मात्र वरिष्ठ पातळीवर चर्चेतून होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
