भामरागड तालुक्यातील समस्या सोडवा ; राज्यपालांचे मुख्य सचिवांना निर्देश
मानवाधिकार संघटनेच्या पत्राची दखल
गडचिरोली : जिल्ह्यातील सर्वाधिक मागास आणि दुर्गम भाग असलेल्या भामरागड तालुक्यात विविध समस्यांकडे तातडीने लक्ष घालून त्या दूर करण्याचे निर्देश राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन यांनी राज्याचे मुख्य सचिव आणि उपसचिवांना दिले. राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेचे प्रदेश अध्यक्ष डॉ.प्रणय खुणे व महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्ष मनीषा मडावी यांनी राज्यपालांच्या गडचिरोलीत दौऱ्यात त्यांची भेट घेऊन भामरागड तालुक्यातील समस्यांकडे त्यांचे लक्ष वेधले होते.
भामरागड तालुका हा अतिदुर्गम, अतिसंवेदनशील नक्षलग्रस्त तालुका आहे. या तालुक्याला विकासासाठी तत्कालीन राज्यपाल पी.सी.अलेक्झांडर यांनी दत्तक घेतले होते. पण हा तालुका आजही मागास राहिलेला आहे. या तालुक्यात रस्ते, पूल, पिण्याच्या पाण्यासारख्या मूलभूत गरजांशिवाय अपुऱ्या सिंचनाची सोय, नेटवर्क नसल्याने बँकिंग सुविधेतील अडथळे, आरोग्याची अपुरी व्यवस्था अशा अनेक समस्या आहेत. पावसाळ्यात दरवर्षी या तालुक्याचा जिल्हा मुख्यालयाशी संपर्क तुटतो. प्रणय खुणे यांनी यासंदर्भात एक निवेदन राज्यपालांना दिले होते.
या मागणीची दखल राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांच्या सचिवालयाने घेतली. त्यासंदर्भातील पत्र राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेच्या जिल्हा कार्यालयाला मिळाले आहे. याबद्दल राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष राहुल झोडे, राष्ट्रीय प्रवक्ता ज्ञानेंद्र विश्वास, विदर्भ अध्यक्ष जावेद सय्यद, जिल्हाध्यक्ष रमेश अधिकारी, जिल्हा उपाध्यक्ष मुन्ना दहाडे, भामरागड तालुका अध्यक्ष भीमराव वनकर आणि इतर पदाधिकाऱ्यांनी राज्यपालांचे आभार व्यक्त केले.
