गडचिरोलीविदर्भ

रामगड ग्रामपंचायतीत ६३.९४ लाखांचा भ्रष्टाचार? ; ग्रामसेवक व विस्तार अधिकारी यांच्यावर फौजदारी गुन्हा व निलंबनाची मागणी

कुरखेडा : तालुक्यातील रामगड ग्रामपंचायतीमध्ये १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीत तब्बल ६३ लाख ९४ हजार ५१७ रुपयांचा मोठा अपहार झाल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. ग्रामपंचायत सचिव आणि विस्तार अधिकाऱ्यांनी संगनमताने हा भ्रष्टाचार केल्याचा दावा स्थानिक नागरिक नितीन केरामी यांनी मंगळवारी कुरखेडा येथील शासकीय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत केला. या प्रकरणामुळे संपूर्ण तालुक्यात प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

नितीन केरामी यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली की, त्यांनी माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत ग्रामपंचायतीकडे विकास निधी, खर्च आणि शिल्लक रकमेचा तपशील मागितला होता. मात्र, ग्रामसेवकाने माहिती देण्यास टाळाटाळ केली किंवा चुकीची पत्रे देऊन दिशाभूल केली. प्रशासनाच्या या आडमुठ्या धोरणामुळेच निधीचा अपहार झाल्याचा संशय बळावला आणि सखोल चौकशीत ६३.९४ लाखांच्या गैरव्यवहाराचे पुरावे समोर आले, असे त्यांनी सांगितले.

तक्रारदाराने केलेल्या आरोपांनुसार, २०२१ ते २०२६ या पाच वर्षांच्या कालावधीत खालील गंभीर अनियमितता आढळल्या आहेत: मंजुरीचा अभाव: वार्षिक कृती आराखडे (GPDP) तयार करताना ग्रामसभा, महिला सभा किंवा बालसभांची कोणतीही कायदेशीर मंजुरी घेण्यात आली नाही. बोगस फोटो अपलोड: ऑनलाइन प्रणालीवर कामाचे प्रत्यक्ष फोटो अपलोड करण्याऐवजी काही ठिकाणी चुकीचे किंवा जुने फोटो टाकून शासनाची फसवणूक करण्यात आली. पेसा (PESA) कायद्याचे उल्लंघन: पेसा क्षेत्रातील नियमांनुसार ग्रामसभेला जमा-खर्चाचा तपशील देणे बंधनकारक असताना, तो कधीही जाहीर करण्यात आला नाही.

या भ्रष्टाचारासाठी ग्रामपंचायत सचिव अनुसया झाडू तुमळाम आणि विस्तार अधिकारी ज्ञानेश्वर भोगे यांना जबाबदार धरत, त्यांच्यावर भारतीय न्याय संहिता २०२३ आणि माहिती तंत्रज्ञान अधिनियमांतर्गत फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. “संबंधित अधिकाऱ्यांचे तात्काळ निलंबन करून अपहाराची संपूर्ण रक्कम व्याजासह वसूल करावी,” अशी लेखी तक्रार जिल्हाधिकारी आणि मुख्यमंत्री सचिवालयाकडे (गडचिरोली कक्ष) करण्यात आली आहे.

पत्रकार परिषदेला नाजूकराव दखणे हे देखील उपस्थित होते. “जर प्रशासनाने या तक्रारीची दखल घेऊन तत्काळ निष्पक्ष चौकशी सुरू केली नाही, तर आम्हाला लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन करावे लागेल,” असा इशारा नितीन केरामी यांनी दिला आहे. आता या ६३ लाखांच्या ‘मायाजाला’वर जिल्हा प्रशासन काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button