गोंदियाविदर्भ

जिल्ह्यात राष्ट्रीय लोकअदालत यशस्वी; १३,६५५ प्रकरणांचा एकाच दिवसात निपटारा

३ कोटी ७० लाखांची विक्रमी वसुली ; सामोपचाराने वादांवर पडदा पडल्याने पक्षकारांनी मानले आभार

गोंदिया : राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण आणि महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाच्या निर्देशानुसार, गोंदिया जिल्हा व सत्र न्यायालय आणि जिल्ह्यातील सर्व तालुका न्यायालयांमध्ये शनिवारी ‘राष्ट्रीय लोकअदालतीचे’ भव्य आयोजन करण्यात आले होते. या लोकअदालतीमध्ये प्रलंबित आणि दाखलपूर्व अशा एकूण १३,६५५ प्रकरणांचा यशस्वी निपटारा करण्यात आला असून, त्यातून ३ कोटी ६९ लाख ७८ हजार ६०५ रुपयांची विक्रमी वसुली झाली आहे.

या लोकअदालतीचे उद्घाटन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश मा. ए. एस. प्रतिनिधी यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी बोलताना त्यांनी लोकअदालतीचे महत्त्व अधोरेखित करत, सामोपचाराने प्रकरणे निकाली काढल्यामुळे पक्षकारांचा वेळ, पैसा आणि मानसिक श्रम वाचतात, असे प्रतिपादन केले.

प्रलंबित प्रकरणे: न्यायालयात वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या ११३ प्रकरणांमध्ये तडजोड होऊन १ कोटी ९८ लाख ४७ हजार ७१४ रुपयांची वसुली झाली. दाखलपूर्व (Pre-Litigation) प्रकरणे: १३,५४२ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली असून यात १ कोटी ७१ लाख ३० हजार ८९१ रुपयांची वसुली झाली. यामध्ये प्रामुख्याने बँका, महावितरण, पाणीपट्टी आणि टेलिफोन थकीत देयकांचा समावेश होता. स्पेशल ड्राईव्ह: ९५ फौजदारी प्रकरणे आणि ८९३ किरकोळ गुन्ह्यांची (Plea Guilty) प्रकरणे निकाली काढण्यात आली.

जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव एन. के. वाळके यांच्या नियोजनाखाली पार पडलेल्या या लोकअदालतीसाठी जिल्ह्यात विविध पॅनल नेमण्यात आले होते. यामध्ये जिल्हा न्यायाधीश एम. टी. असीम, के. एन. गौतम, ए. सी. खुराणा, मुख्य न्यायदंडाधिकारी एम. जे. मोहोड, दिवाणी न्यायाधीश एस. व्ही. चरडे, श्रीमती टी. व्ही. गवई, एस. ए. शेंडगे आणि व्ही. एच. शेंडे यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली.

लोकअदालत यशस्वी करण्यासाठी गोंदिया जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. एस. ओ. बोरकर, ॲड. मयंक गुप्ता, ॲड. कुणाल गणवीर, ॲड. दिव्या डहाके आणि ॲड. सुचना चवरे यांनी सहकार्य केले. तसेच जिल्हा न्यायालयाचे प्रबंधक ए. आर. कुकडे आणि त्यांच्या चमूने अथक परिश्रम घेतले.

या लोकअदालतीची विशेष बाब म्हणजे ज्या पक्षकारांनी तडजोडीनुसार पूर्ण रक्कम जमा केली, त्यांची प्रकरणे कायमची निकाली काढण्यात आली. यामुळे भविष्यातील कायदेशीर कटकटीतून त्यांची मुक्तता झाली असून पक्षकारांनी मोठ्या प्रमाणावर समाधान व्यक्त केले आहे.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button