गडचिरोली : जिल्ह्यातील कुरखेडा तालुक्यातील सोनसरी ग्रामपंचायतीत माजी ग्रामसेविका श्रीमती एन.एन. कुमरे यांच्या कालावधीत (सन २०२१/२२ ते २०२४/२५) सुमारे २५ लाख रुपयांच्या आर्थिक अनियमिततेचा संशय निर्माण झाला असून, संतापलेल्या ग्रामस्थांनी याबाबत कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. बुधवारी १०३ ग्रामस्थांच्या सह्या असलेले निवेदन पंचायत समिती कुरखेडा येथील गट विकास अधिकारी धीरज बी. पाटील यांना सादर करण्यात आले. यानिमित्ताने ग्रामस्थांमध्ये आर्थिक पारदर्शकतेच्या मुद्द्यावर मोठा असंतोष व्याप्त झाला आहे.
सोनसरी ग्रामपंचायतीतील माजी ग्रामसेविका श्रीमती एन.एन. कुमरे यांनी विविध शासकीय योजनांखालील (जसे की मनरेगा, स्वच्छ भारत अभियान व पाणीपुरवठा) निधीचा गैरवापर केल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. १५ सप्टेंबर २०२५ रोजी घेतलेल्या ग्रामसभेत (उपस्थित सभासद: १२३) ठराव क्र. ६/१ पारित करून त्यांना जमा-खर्चाचे व्हाउचर व हिशोब सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार २५ सप्टेंबर २०२५ रोजी विशेष ग्रामसभा (उपस्थित सभासद: १०८) आयोजित केली असता, कुमरे यांनी टाळाटाळ करून ग्रामसभेतून निघून जाण्याचा प्रयत्न केला आणि मुद्दत मागितली. ग्रामसभेने मुद्दत नाकारल्याने हिशोब सादर न करता त्या गायब झाल्या, असे प्रोसिडिंग फॉर्ममध्ये नोंद आहे.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ च्या कलम ८, १०, ५१ व ५२ अंतर्गत ग्रामसेवकाला हिशोब सादर करणे बंधनकारक असल्याचे ग्रामस्थांनी निवेदनात नमूद केले आहे. याशिवाय, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, १९८८ च्या कलम १३ (१) (सी) अंतर्गत अपहाराचा गुन्हा दाखल होऊ शकतो, असा इशाराही देण्यात आला आहे. निवेदनात १५ दिवसांत विभागीय चौकशी करून दोषींवर शिस्तभंगाची व फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली असून, अन्यथा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करू, असा इशारा देण्यात आला आहे.
निवेदन स्वीकारताना गट विकास अधिकारी धीरज बी. पाटील यांनी ग्रामस्थांशी चर्चा केली. “प्राप्त निवेदनाच्या अनुषंगाने तात्काळ तपास सुरू करू. आर्थिक ऑडिट व चौकशी प्रक्रिया गतिमान करून दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल. ग्रामस्थांच्या विश्वासाला धक्का लागणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल,” असे पाटील यांनी सांगितले. पाटील हे पंचायत समिती कुरखेडा येथील प्रमुख अधिकारी असून, ग्रामीण विकास योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी जबाबदार आहेत.
या प्रकरणाने सोनसरी ग्रामस्थांमध्ये मोठा रोष निर्माण झाला असून, स्थानिक नेते व सामाजिक कार्यकर्त्यांनीही पाठिंबा दिला आहे. ग्रामस्थांनी सांगितले की, अशा अनियमिततांमुळे गावातील विकास योजना अडकल्या असून, गरीब शेतकरी व मजूर वर्ग प्रभावित झाला आहे. चौकशीचे निकाल जाहीर होईपर्यंत ग्रामस्थ निरीक्षण ठेवणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
या घटनेमुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये आर्थिक पारदर्शकतेच्या मुद्द्यावर नवीन चर्चा सुरू झाली असून, जिल्हा प्रशासनाकडून सर्व पंचायतींचे ऑडिट घेण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. पुढील घडामोडींवर ग्रामस्थांची नजर आहे.
