अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या उपस्थितीत महामाया कोल वॉशरीजची प्रत्यक्ष पाहणी; शेतकऱ्यांची ६८ लाखांची प्रलंबित भरपाई तातडीने देण्याचे निर्देश
चंद्रपूर : जिल्ह्यातील कोळसा धूळ प्रदूषणामुळे शेतीपिकांचे प्रचंड नुकसान सहन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी राज्याचे माजी वने व सांस्कृतिक कार्य मंत्री तथा आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी एक निर्णायक पाऊल उचलले आहे. आ. मुनगंटीवार यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे राज्याचे अपर मुख्य सचिव (महसूल) विकास खारगे यांच्या नेतृत्वाखाली एक उच्चस्तरीय समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीने नुकतीच साखरवाही येथील ‘महामाया कोल वॉशरीज’ची प्रत्यक्ष पाहणी करून प्रदूषण, प्रलंबित नुकसानभरपाई आणि भविष्यातील कायमस्वरूपी उपाययोजनांचा आढावा घेतला.
शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे शास्त्रीय मूल्यमापन करून त्यांना वेळेत न्याय मिळावा, यासाठी राज्यस्तरावर एक सर्वसमावेशक व ठोस धोरण तयार करण्याची गरज आमदार मुनगंटीवार यांनी यावेळी ठामपणे अधोरेखित केली.
महामाया कोल वॉशरीज येथे आयोजित या पाहणी दौऱ्यादरम्यान आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी साखरवाही परिसरातील बाधित शेतकऱ्यांच्या समस्या प्रत्यक्ष जाणून घेतल्या. कोळशाच्या धुळीमुळे पिकांचे तसेच जमिनीच्या गुणवत्तेचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत असूनही कंपनीकडून शेतकऱ्यांना देय असलेली सुमारे ६८ लाख ६१ हजार ८६४ रुपयांची नुकसानभरपाई अद्याप वितरित करण्यात आलेली नाही. याबद्दल त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि संबंधित प्रशासनाने तातडीने कार्यवाही करून ही रक्कम शेतकऱ्यांना मिळवून द्यावी, असे निर्देश दिले. तसेच कृषी विभागाने पिकनिहाय नुकसानीचे प्रमाण निश्चित करण्यासाठी एक स्पष्ट व शास्त्रीय सूत्र विकसित करून त्याचा अहवाल सादर करावा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
शेतकरी हा अन्नदाता असून त्याचे योगदान कोणत्याही उद्योगापेक्षा मौल्यवान असल्याचे सांगत आ. मुनगंटीवार म्हणाले की, “नुकसानभरपाई किती कालावधीत द्यावी, तिची जबाबदारी कोणाची असावी आणि नुकसानाचे मोजमाप कसे करावे, यासाठी एक मानक कार्यपद्धती विकसित केली जाईल. ही भरपाई किमान आधारभूत किंमतशी जोडण्याचा आमचा प्रयत्न राहील, जेणेकरून शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन आणि न्याय्य दिलासा मिळेल.” अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या नेतृत्वाखालील हा अहवाल पुढील महिनाभरात पूर्ण होण्याची अपेक्षा असून, आवश्यक भासल्यास आगामी विधानसभा अधिवेशनात हा प्रश्न उपस्थित करून ठोस निर्णय घेतला जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
याप्रसंगी बोलताना अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी आ. मुनगंटीवार यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याचे कौतुक केले. ते म्हणाले की, कोळशाच्या धुळीमुळे पिकांचे नुकसान होते, मात्र त्याचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करण्यासाठी सध्या कोणतेही ठोस धोरण अस्तित्वात नाही. त्यामुळे राज्यात एक शास्त्रीय, पारदर्शक आणि प्रभावी धोरण तयार करण्याची आवश्यकता आहे. आ. मुनगंटीवार मंत्री असताना ‘मोहफुलाच्या’ विषयावर ज्या पद्धतीने अभ्यास समिती कार्यरत होती, त्याच धर्तीवर कोळसा प्रदूषणामुळे होणाऱ्या शेतीच्या नुकसानीचा कालबद्ध आणि शास्त्रीय पद्धतीने अभ्यास करून महिनाभरात अहवाल सादर केला जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
या महत्त्वपूर्ण पाहणी दौऱ्याप्रसंगी राज्याचे अपर मुख्य सचिव (महसूल) विकास खारगे यांच्यासह चंद्रपूरच्या जिल्हाधिकारी वसूमना पंत, तहसीलदार विजय पवार, उपविभागीय अधिकारी विशालकुमार मेश्राम, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शंकर तोटावार, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी तसेच महामाया कोल वॉशरीजचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
