गोंदिया : वर्षानुवर्षे न्यायालयात प्रलंबित असलेले खटले समोपचाराने व सामंजस्याने तात्काळ निकाली काढण्याकरीता राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण दिल्ली व महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण उच्च न्यायालय मुंबई याचे निर्देशान्वये प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे अध्यक्ष ए.टी. वानखेडे तसेच जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव एन.के. वाळके यांचे मार्गदर्शनाखाली 28 सप्टेबर 2024 रोजी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हा न्यायालय गोंदिया येथे तसेच जिल्ह्यातील सर्व तालुका विधी सेवा समित्यांमार्फत तालुका न्यायालयांमध्ये सर्वच प्रकारच्या तडजोड पात्र न्याय प्रविष्ठ व पूर्व न्याय प्रविष्ठ प्रकरणाकरीता तसेच विद्युत व बँक लोकोपयोगी पूर्व न्याय प्रविष्ठ प्रकरणांकरीता राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते.
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे अध्यक्ष ए.टी.वानखेडे यांचे अध्यक्षतेखाली तसेच जिल्हा न्यायाधीश-2 एम.टी. असीम, जिल्हा न्यायाधीश-3 एन.टी. खोसे, दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर डी.व्ही. हरणे, सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर एस.आर. मोकाशी, मुख्य न्यायदंडाधिकारी ए.व्ही. कुलकर्णी, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव एन.के.वाळके, जिल्हा वकील संघाचे सचिव ॲड. आर.ओ. कटरे यांचे प्रमुख उपस्थितीत लोक न्यायालयाचे उद्घाटन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे अध्यक्ष ए.टी. वानखेडे यांचे हस्ते करण्यात आले. कार्यक्रमाच्या उद्घाटनानंतर प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे अध्यक्ष ए.टी. वानखेडे यांनी लोक अदालतीचे फायदे व महत्व याबाबत उपस्थितांना मार्गदर्शन केले.
जिल्ह्यातील न्यायालयात प्रलंबित दिवाणी 1333 प्रकरणांपैकी 72 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. यामध्ये 1 कोटी 62 लाख 3 हजार 820 रुपये वसुलींचे प्रकरणे निकाली निघाले. न्यायालयात प्रलंबित 3157 फौजदारी प्रकरणांपैकी 1002 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. यामध्ये 2 कोटी 15 लाख 64 हजार 643 रुपये वसुलींचे प्रकरणे निकाली निघाली.
तसेच लोकअदालतमध्ये ठेवण्यात आलेले पुर्वन्यायप्रविष्ठ 46839 प्रकरणांपैकी 22210 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. यामध्ये 2 कोटी 61 लाख 59 हजार 109 रुपयांची वसुली झाली. एकूण 51329 ठेवलेल्या प्रकरणांपैकी 23284 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. यामधून 6 कोटी 39 लाख 27 हजार 572 रुपये वसुली झाली.
त्याचप्रमाणे स्पेशल ड्राईव्ह अंतर्गत जिल्ह्यातील न्यायालयामध्ये 520 फौजदारी प्रकरणे ठेवण्यात आली होती, त्यापैकी 458 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. यामुळे पक्षकार व इतकरांना होणारा मानसिक व आर्थिक त्रास यामधून सुटका मिळाली. यामुळे बऱ्याच पक्षकारांनी समाधान व्यक्त केले. या लोक अदालतीची विशेष बाब म्हणजे 80 वर्ष वयोमान असलेले सोविंदा मेंढे व लिखीराम दाते यांच्यातील आठ वर्ष जुन्या नियमीत दिवाणी दाव्यात समझोता करण्यात आला. तसेच आयशा कुरेशी व जुनेद कुरेशी यांच्यात घटस्फोट होऊन सुध्दा या लोकअदालतीत सामंजस्याने आपसी समझोता झाल्यामुळे एकत्र जीवन जगण्याचे निश्चित केले. तसेच विद्युत, पाणी, टेलिफोन, बँक रिकव्हरी यांचे पुर्वन्यायप्रविष्ठ प्रकरणातील ज्या पक्षकारांनी तडजोडीप्रमाणे थकबाकीची पूर्ण रक्कम संबंधित विभागाला जमा केली त्यांची प्रकरणे कायमची संपवण्यात आली. यामुळे संबंधित विभाग व थकभागीदारांचा भविष्यातील न्यायालयीन खर्च व मानसिक त्रास वाचला.
प्रकरणे तडजोडीने निकाली काढण्याकरीता जिल्हा न्यायाधीश-2 एम.टी. असीम, जिल्हा न्यायाधीश-2 एन.डी. खोसे, दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर डी.व्ही. हरणे, मुख्य न्यायदंडाधिकारी ए.व्ही. कुलकर्णी, सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर एस.आर. मोकाशी, सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर पी.एन. ढाने, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर वाय.के. राऊत, तिसरे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर एम.बी. कुडते, चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर वाय.जे. तांबोळी, सहावे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर डॉ. एस.व्ही. आव्हाड यांनी व जिल्हा वकील संघाचे सचिव ॲड. आर.ओ. कटरे, तसेच पॅनलवरील वकील ॲड. विवेक धुर्वे, ॲड. रजनी दशरिया, ॲड. अलका बोकडे, ॲड. सुनिता चौधरी, ॲड. रोशनी पटले यांनी सहकार्य केले.
लोकअदालतीचे यशस्वी आयोजनाकरीता प्रबंधक पी.पी. पांडे, अधीक्षक पी.बी. अनकर व एम.पी. पटले, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण येथील ए.एम. गजापुरे, पी.एन. गजभिये, सुशिल गेडाम, के.एस. चौरे, एल.ए. दर्वे, प्रीती जेंगठे तसेच बी.डब्ल्यू. पारधी, रोहित मेंढे, रायभान मेश्राम, किरणकुमार पालेवार, नितेश गायधने, पॅरा लिगल व्हालंटीअर्स तसेच इतर न्यायालयीन कर्मचारी यांनी अथक परिश्रम घेतले.
