गहूबोडी-जामगिरी परिसरातील १०० एकर जमीन बळकावण्याचा दलालांचा कट ; करारनामे रद्द करण्यासाठी विश्वजीत कोवासे आक्रमक
गडचिरोली : चामोर्शी तालुक्यातील गहूबोडी-जामगिरी परिसरातील निरक्षर व निष्पाप आदिवासी शेतकऱ्यांची दिशाभूल करून त्यांच्या जमिनी बळकावण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या हैदराबाद येथील ‘हरी ओम पाईप इंडस्ट्रीज लिमिटेड’ या कंपनीवर आणि त्यांना साथ देणाऱ्या दलालांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी आग्रही मागणी गडचिरोली जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे जिल्हाध्यक्ष विश्वजीत मारोतराव कोवासे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे. शासनाचा कोणताही अधिकृत आदेश किंवा अधिसूचना नसताना सुरू असलेले सर्व कथित जमीन खरेदीचे व्यवहार व करारनामे तातडीने रद्द करण्यात यावेत, अशी मागणीही काँग्रेसने लावून धरली आहे.
या गंभीर प्रकरणामुळे चामोर्शी तालुक्यातील आदिवासी शेतकऱ्यांमध्ये खासगी कंपनी आणि दलालांच्या विरोधात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
गहूबोडी-जामगिरी परिसरातील आदिवासी शेतकऱ्यांनी अत्यंत गंभीर आरोप केले आहेत. शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्या अशिक्षितपणाचा आणि माहितीअभावी असणाऱ्या परिस्थितीचा गैरफायदा घेत काही स्थानिक व बाहेरील दलालांनी जमिनी हडपण्याचे मोठे षडयंत्र रचले आहे. शासनाकडून कोणतीही अधिकृत परवानगी अथवा अधिसूचना जारी झालेली नसताना, जमीन अधिग्रहणाच्या नावाखाली आदिवासींना काही रक्कम ॲडव्हान्स (अगाऊ) देऊन करारनामे करण्यात आले आहेत. आतापर्यंत सुमारे १०० एकरांहून अधिक शेतजमीन अशा चुकीच्या पद्धतीने करारबद्ध करण्यात आली असून हे सर्व बेकायदेशीर व्यवहार तात्काळ रद्द करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
मारोडा ग्रामपंचायत अंतर्गत येणाऱ्या गहूबोडी गावाच्या सरपंचांनी गावकऱ्यांना व मूळ जमीन मालकांना कोणत्याही प्रकारच्या विश्वासात न घेता, या कंपनीला जमीन अधिग्रहणासाठी परस्पर ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र (NOC) मंजूर केल्याचा खळबळजनक आरोप पत्रकार परिषदेत करण्यात आला. या फसवणुकीनंतर गावात तातडीने विशेष ग्रामसभा बोलावण्यात आली होती. या ग्रामसभेत गावातील कोणत्याही आदिवासी बांधवाच्या जमिनीच्या अधिग्रहणास किंवा विक्रीस मंजुरी देऊ नये, असा ठराव गावकऱ्यांनी एकमुखाने मंजूर केला आहे.
शासकीय परवानगी मिळाल्याचे खोटे सांगून आणि पैशांचे आमिष दाखवून मूळ वारसदार व नातेवाईकांमध्ये आपापसात वाद निर्माण करण्याचे पद्धतशीर काम काही दलालांकडून सुरू आहे. यामुळे अनेक कुटुंबांमध्ये अशांतता पसरली आहे. आदिवासींच्या हक्काच्या जमिनी वाचवण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने तातडीने या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा, संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करावी आणि दोषींवर कडक कायदेशीर कारवाई करून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, असे कोवासे यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
निवेदन सादर करताना जिल्हाध्यक्ष विश्वजीत कोवासे यांच्यासोबत निकेश गद्देवार, परिवहन सेलचे जिल्हाध्यक्ष रुपेश टिकले, अनुसूचित जाती सेलचे जिल्हाध्यक्ष रजनीकांत मोटघरे, सुधीर बांबोडे, राकेश तोरे, सूर्यकांत शेडमाके, देवाजी कुळमेथे, विशाल सोयाम, भगवान कुळमेथे, यशवंत कुडमथे, रत्नदीप कुळमेथे, शुभम मडावी, भास्कर कुळमेथे, यमाजी कोडाप, नरेश कुळमेथे आणि नागराज कुळमेथे यांच्यासह मोठ्या संख्येने पीडित शेतकरी व काँग्रेसचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
