जिल्हाधिकाऱ्यांचा कडक पवित्रा ; ‘रिंग‘ मोडण्यासाठी आता फेरलिलाव, कंत्राटदारांचे धाबे दणाणले
गडचिरोली : गडचिरोली उपविभागातील रेतीघाटांच्या ई-लिलाव प्रक्रियेत कंत्राटदारांनी संगनमत करून कमी बोली लावल्याचा प्रकार जिल्हा प्रशासनाने गांभीर्याने घेतला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने या प्रक्रियेबाबत मोठा निर्णय घेत १७ रेतीघाटांचे लिलाव रद्द करण्याचे आदेश ११ मार्च रोजी जारी केले. शासनाचा महसूल वाढवण्यासाठी आणि पारदर्शकता जपण्यासाठी आता या घाटांची फेरलिलाव प्रक्रिया राबविली जाणार आहे.
गडचिरोली उपविभागातील १७ रेतीघाटांमधून १ लाख २९ हजार ३२५ ब्रास रेती उपशासाठी जिल्हा प्रशासनाने ७ कोटी ७५ लाख ९५ हजार रुपये मूळ किंमत (Base Price) निश्चित केली होती. मात्र, लिलाव प्रक्रियेत केवळ ८ कोटी २२ लाख २५ हजार ८२५ रुपयांची सर्वोच्च बोली प्राप्त झाली. ही बोली मूळ किमतीच्या तुलनेत अत्यंत नाममात्र असल्याने आणि इतर उपविभागांच्या तुलनेत स्पर्धा कमी असल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी ‘मे. आर. व्ही. एस. ग्रुप एल. एल. पी.’ यांनी दिलेली बोली शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार फेटाळून लावली.
जिल्ह्यातील देसाईगंज आणि चामोर्शी उपविभागातील रेतीघाटांसाठी कंत्राटदारांमध्ये मोठी स्पर्धा पाहायला मिळाली असून, तिथे शासनाला मोठा महसूल मिळाला आहे. त्या तुलनेत गडचिरोलीत कंत्राटदारांनी ‘रिंग’ करून दर पाडल्याची चर्चा होती. महसूल बुडवून शासनाचे आर्थिक नुकसान होऊ नये, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे रेती कंत्राटदारांचे धाबे दणाणले आहेत.
दुसरीकडे, चामोर्शी आणि देसाईगंज उपविभागातील काही रेतीघाटांनाही अपेक्षित दर मिळाला नसल्याचा दावा सामाजिक कार्यकर्ते योगाजी कुडवे यांनी केला आहे. या प्रक्रियेत शासनाचे नुकसान होत असून, याविरोधात आपण न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या निर्णयामुळे आता नव्याने ई-निविदा प्रक्रिया राबविली जाईल. यामुळे रेती कंत्राटदारांमध्ये पुन्हा चढाओढ निर्माण होण्याची शक्यता असून, शासनाच्या तिजोरीत मोठा महसूल जमा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
