गडचिरोली : जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाच्या आरक्षणाची सोडत मागील आठवड्यात दोन टप्प्यांत पार पडली. जिल्ह्यातील बाराही तहसील कार्यालयांमध्ये एकूण ४५८ ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदासाठी ही आरक्षण सोडत काढण्यात आली, ज्यामध्ये ५ मार्च २०२५ ते ४ मार्च २०३० या पाच वर्षांच्या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या २३५ ग्रामपंचायतींवर महिला सरपंच विराजमान होणार आहेत.
शासनाच्या आदेशानुसार, ५ मार्च २०२५ पासून पुढील पाच वर्षांसाठी जिल्ह्यातील बिगर अनुसूचित आणि अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाच्या आरक्षणाची प्रक्रिया २२ एप्रिल आणि २५ एप्रिल रोजी जिल्ह्यातील तहसील कार्यालयांमध्ये पार पडली. बिगर अनुसूचित क्षेत्रातील देसाईगंज, आरमोरी, गडचिरोली, चामोर्शी आणि मुलचेरा या पाच तालुक्यांतील १२० ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदासाठी, तर पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्रातील ३३८ ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदासाठी आरक्षण सोडत काढण्यात आली.
विशेष म्हणजे, जिल्ह्यात पहिल्यांदाच पाच वर्षांच्या कालावधीत मुदत पूर्ण करणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदासाठी ही आरक्षण सोडत काढण्यात आली. २२ मार्च आणि २५ मार्च रोजी प्रत्येक तहसील कार्यालयात तहसीलदारांच्या उपस्थितीत ही प्रक्रिया पार पडली.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ च्या कलम ३० नुसार, पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्रातील सर्व ग्रामपंचायती विचारात घेऊन सरपंचांच्या एकूण पदांपैकी निम्मी पदे अनुसूचित जमातीच्या महिलांसाठी चिठ्ठ्या टाकून निश्चित करण्यात आली. मात्र, यापूर्वी अनुसूचित जमातीच्या महिलांसाठी थेट आरक्षण मिळालेल्या ग्रामपंचायतींना या सोडतीतून वगळण्यात आले. शासनाने वेळोवेळी निश्चित केलेल्या नियमांनुसार ही सोडत प्रक्रिया पार पडली.
बिगर अनुसूचित क्षेत्रातील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी सर्वसाधारण गटाकरिता १६ जागा, तर महिलांसाठी १६ जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. या आरक्षण सोडतीमुळे आगामी काळात जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या राजकारणाची दिशा स्पष्ट झाली आहे. आता इच्छुक उमेदवार आपापल्या गटातील आरक्षणावर लक्ष केंद्रित करून निवडणुकीच्या तयारीला लागण्याची शक्यता आहे.
