तातडीने प्रवेश प्रक्रिया सुरू करावी – ओबीसी अधिकार मंच व समविचारी संघटनांची मागणी
गोंदिया : शैक्षणिक सत्र सुरू होऊनही राज्यातील ओबीसी वसतिगृहांमध्ये विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया शासनाने अद्याप सुरू केली नाही. यामुळे ओबीसी आणि व्हीजेएनटी (विमुक्त जाती व भटक्या जमाती) समाजातील विद्यार्थ्यांना मोठ्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. प्रवेश प्रक्रियेत होणारा हा खोळंबा विद्यार्थ्यांवर अन्यायकारक असल्याचा आरोप ओबीसी अधिकार मंच व समविचारी संघटनांनी केला आहे. तातडीने प्रवेश प्रक्रिया सुरू करावी, या मागणीसाठी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने गोंदिया जिल्हाधिकाऱ्यांना साकडे घातले.
सामाजिक न्याय विभागाच्या धर्तीवर इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाद्वारेसुद्धा ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये वसतिगृहे सुरू करण्यात आली आहेत. मात्र, या वसतिगृहांमध्ये केवळ पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश मिळतो, अकरावीच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळत नाही. ग्रामीण भागातून अकरावीच्या शिक्षणासाठी जिल्ह्याच्या ठिकाणी येणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांना यामुळे आर्थिक आणि शैक्षणिक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे.
ओबीसी अधिकार मंचने मागणी केली आहे की, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने सामाजिक न्याय विभागाच्या शासन आदेशाचा आधार घेऊन, कनिष्ठ महाविद्यालयातील (अकरावी) विद्यार्थ्यांना वसतिगृहे आणि ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजनेत सामावून घ्यावे. ग्रामीण भागातून अकरावीत शिकण्यासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त असल्याने, जिल्ह्याच्या ठिकाणी बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्राधान्य द्यावे आणि महसूल विभागाच्या ठिकाणी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना अधिक प्राधान्य द्यावे, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. हे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठविण्यात आले.
निवेदन देताना ओबीसी अधिकार मंच व सहयोगी ओबीसी, बहुजन संघटनेचे खेमेंद्र कटरे, अशोक लंजे, कैलाश भेलावे, सुनील भोंगाडे, मुनेश्वर कुकडे, रवींद्र तुरकर, सुरेश चौधरी, चंद्रभान तरोणे, प्रेम साठवणे, अजाबराव रिनायत, राजेश नागरिकर, रमेश ब्राह्मणकर, भूमेश शेंडे, ऋषिकांत शाहू आदी उपस्थित होते.
शिष्टमंडळाच्या प्रमुख मागण्या
ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेत ओबीसी प्रवर्गाकरिता स्वतंत्र रकाना तयार करण्यात यावा. इयत्ता अकरावीपासूनच ओबीसी, व्हीजेएनटी विद्यार्थ्यांना ओबीसी वसतिगृहात प्रवेश या शैक्षणिक सत्रापासूनच सुरू करण्यात यावा. ओबीसी विद्यार्थिनी व विद्यार्थ्यांना ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना अकरावीपासून लागू करण्यात यावी. ओबीसी वसतिगृहातील विद्यार्थी व विद्यार्थिनींना भोजन व निर्वाह भत्ता तत्काळ द्यावा आणि वाचनालयाची सोय उपलब्ध करून देण्यात यावी. २०१९ ते २०२४ पर्यंत राज्यातील ओबीसी विद्यार्थ्यांची व्यपगत झालेली मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना तत्काळ देण्यात यावी. एस.सी., एस.टी. समाजाच्या धर्तीवर ओबीसी प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांनासुद्धा मॅट्रिकोत्तर (पोस्ट मॅट्रिक) शंभर टक्के शिष्यवृत्ती देण्यात यावी. स्वायत्त विद्यापीठांमध्ये व्यावसायिक अभ्यासक्रम घेत असलेल्या ओबीसी विद्यार्थ्यांना महाज्योती संस्थेमार्फत परदेशी विद्यापीठात शिक्षण घेण्यासाठी व प्रशिक्षणाकरिता शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्यात यावी. वसतिगृहांमधील वार्डन हे पद शासकीय पातळीवर भरण्यात यावे. जिल्हास्तरावर स्वतंत्र ओबीसी अधिकारी व कर्मचारी यांची नेमणूक करण्यात यावी.
ओबीसी अधिकार मंचचे संयोजक खेमेंद्र कटरे यांनी म्हटले आहे की, “राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी निधी वाटप करताना ओबीसी मंत्रालयासोबत भेदभाव केला आहे, तर सारथीला अधिक निधी दिला आहे. ओबीसींवर हा अन्याय असून, तो खपवून घेतला जाणार नाही.”
या मागण्यांवर शासनाने तात्काळ सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा ओबीसी समाजाकडून व्यक्त केली जात आहे.
