१९५६ नंतर धर्मांतरित झालेल्यांना केंद्राच्या यादीत समावेशाची मागणी ; आगामी जनगणनेतील पेचाकडे वेधले लक्ष
गोंदिया : महाराष्ट्र विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या अंतिम दिवशी, अर्जुनी मोरगाव विधानसभा क्षेत्राचे आमदार आणि माजी सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी नवबौद्ध समाजाला अनुसूचित जातीच्या (Scheduled Castes) यादीत समाविष्ट करण्याची मागणी उचलून धरली. आगामी जनगणनेमुळे निर्माण होणारा संवैधानिक पेच लक्षात आणून देत, त्यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारला नवबौद्ध समाजाच्या संवैधानिक हक्कांसाठी तातडीने कार्यवाही करण्याचे आवाहन केले.
१४ ऑक्टोबर १९५६ रोजी नागपूरच्या पवित्र दीक्षाभूमीवर परमपूज्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लाखो अनुयायांसह बौद्ध धम्माची दीक्षा घेतली. हा क्षण भारतीय इतिहासातील सामाजिक समतेच्या दिशेने एक क्रांतिकारी पाऊल ठरला. परंतु, ६८ वर्षांनंतरही नवबौद्ध समाजाला सामाजिक आणि आर्थिक न्याय मिळवण्यासाठी लढावे लागत असल्याचे बडोले यांनी निदर्शनास आणले.
आमदार बडोले यांनी विधानसभेत मांडले की, १९५६ मध्ये केंद्र सरकारने शीख धर्मातील अनुसूचित जातीच्या व्यक्तींना अनुसूचित जातीच्या यादीत समाविष्ट केले. त्यानंतर १९९० मध्ये केंद्र सरकारने कायदा करून १९५६ नंतर धर्मांतरित अनुसूचित जातीतील नवबौद्धांना अनुसूचित जातीच्या यादीत समाविष्ट करण्याची तरतूद केली. मात्र, प्रत्यक्षात नवबौद्धांना केंद्र सरकारच्या अनुसूचित जातीच्या यादीत अद्यापही समाविष्ट करण्यात आलेले नाही. यामुळे नवबौद्ध समाजाला शिक्षण, नोकरी आणि इतर क्षेत्रांतील आरक्षणापासून वंचित राहावे लागत आहे.
बडोले यांनी सभागृहात नमूद केले की, जर नवबौद्धांनी जनगणनेत आपला धर्म “बौद्ध” असा नोंदवला, तर त्यांना अल्पसंख्यांक म्हणून वर्गीकृत केले जाईल. यामुळे त्यांना अनुसूचित जातींना मिळणाऱ्या सवलती आणि हक्कांपासून वंचित राहावे लागेल. आगामी जनगणनेत नवबौद्ध समाजाची ओळख काय असेल—अल्पसंख्यांक की अनुसूचित जाती? हा प्रश्न संवैधानिकदृष्ट्या गंभीर असून, यावर राज्य सरकारने पुढाकार घेऊन केंद्र सरकारसोबत चर्चा करावी, अशी मागणी राजकुमार बडोले यांनी केली.
या कोंडीवर तोडगा काढण्यासाठी बडोले यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारने तातडीने योग्य निर्णय घेऊन १९५६ नंतर धर्मांतरित अनुसूचित जातीतील नवबौद्धांना केंद्र सरकारच्या अनुसूचित जातीच्या यादीत समाविष्ट करावे. नवबौद्धांना अनुसूचित जातीचे दाखले देण्यात यावेत, जेणेकरून त्यांना शिक्षण, नोकरी आणि इतर क्षेत्रांतील आरक्षणाचा लाभ मिळेल. हा प्रश्न संवैधानिकदृष्ट्या मार्गी लावण्यासाठी त्वरित कार्यवाही करावी. या मागण्या केल्या.
नवबौद्ध समाजाला अनुसूचित जातीच्या यादीत समाविष्ट केल्यास त्यांचे सामाजिक आणि आर्थिक सक्षमीकरण शक्य होईल, असे बडोले यांनी म्हटले. हा विषय केवळ नवबौद्ध समाजाचा नसून, सामाजिक न्याय आणि संवैधानिक तत्त्वांचा आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दाखवलेल्या समतेच्या मार्गाला बळ देण्यासाठी सरकारने तातडीने पावले उचलावीत, असे आवाहन त्यांनी केले.
नवबौद्ध समाजाच्या या मागणीवर केंद्र आणि राज्य सरकार काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सामाजिक समता आणि संवैधानिक हक्कांच्या दृष्टीने हा विषय अत्यंत महत्त्वाचा असून, बाबासाहेबांचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी हा लढा निर्णायक ठरणार आहे.
