सरकारने नैसर्गिक साधनसंपत्तीची लूट आणि जिल्ह्यातील मूलभूत समस्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचा शेकापच्या आदिवासी आघाडीचा दावा
गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्याची पारंपरिक आणि नैसर्गिक साधनसंपत्ती उद्ध्वस्त करून लोहखनिजांची लूट करण्यासाठी भांडवलदारांना मोकळीक देणाऱ्या फडणवीस सरकारने जिल्ह्याच्या इतर समस्यांकडे डोळेझाक केली असून, जिल्ह्यात सर्वत्र लाल चिखल आणि समस्याच समस्या उभ्या राहिल्या असल्याचा गंभीर आरोप शेतकरी कामगार पक्षाच्या आदिवासी, भटके-विमुक्त आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष भाई रामदास जराते यांनी केला आहे.
प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात भाई रामदास जराते यांनी म्हटले आहे की, फडणवीस सरकारने विकास आणि रोजगारांच्या नावावर खनिज संपत्तीच्या खुल्या लुटीचा सपाटा लावला आहे. या नादात जनतेच्या इतर अडचणींकडे शासनाचे लक्ष राहिलेले नाही. त्यांनी जिल्ह्यातील अनेक समस्यांकडे लक्ष वेधले.
जिल्ह्यातील अनेक आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये शिक्षणाची व्यवस्थाच राहिलेली नाही. लाहेरीच्या आश्रमशाळेत केवळ तीनच शिक्षक आहेत. मलेरियाने अनेकांचा बळी जाऊनही आवश्यक आरोग्य सुविधा पोहोचलेल्या नाहीत. भामरागड तालुक्यात एकही बेलीब्रिज पूर्ण होऊ शकला नसून, कवंडेसारख्या अनेक गावांमध्ये जायला रस्तेच उपलब्ध नाहीत. अनेक प्रकल्प अर्धवट आहेत. कोरची, कुरखेडा, धानोरा, एटापल्ली, भामरागड, सिरोंचा तालुक्यातील रस्ते वर्षभरात खड्ड्यात गेले आहेत. रस्ते आणि पुलांचा निधी कुठे गेला याची चौकशी होत नसल्याने गेल्या तीन वर्षांत बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक व कार्यकारी अभियंत्यांनी ३५० कोटींपेक्षा अधिकचा निधी स्वतःच्या घशात घातला असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
जराते यांनी पुढे म्हटले आहे की, जिल्ह्यात रासायनिक खतांचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण करण्यात आला असून, जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या हक्काचे १५ हजार टन खतांची बेकायदेशीरपणे लगतच्या जिल्ह्यात तस्करी करून काळाबाजार करण्यात आला आहे. आदिवासी विकास महामंडळ व मिलर्सनी शासनाला कोट्यवधी रुपयांचा चुना लावलेला आहे. रेती आणि दारू तस्करीमध्येही मुख्यमंत्र्यांच्या पालक जिल्ह्याने उच्चांक गाठला असून, तस्करांना अभय देणारे अधिकारी मोकाट आहेत, असा दावाही त्यांनी केला. अनेक विभागांत प्रमुख अधिकारी हे प्रभारी असून, गडचिरोली जिल्हा समस्यांच्या गर्तेत सापडला असल्याचे जराते यांनी म्हटले आहे. विकास आणि रोजगारांच्या नावाखाली स्थानिकांना कंगाल करण्याचे काम होत असल्याचा त्यांचा आरोप आहे.
‘मुख्यमंत्र्यांनी पालकमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा’
ज्या जिल्ह्यात जैविक विविधतेने समृद्ध नैसर्गिक जंगल नष्ट करून वृक्षारोपणाचा फर्जीवाडा केला जाणार आहे, तिथे मुख्यमंत्री हे स्वतः पालकमंत्री असूनही जिल्ह्यातील समस्या मार्गी लागत नसतील, तर फडणवीसांनी तातडीने पालकमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा. अशी मागणीहि जराते यांनी केली आहे.
