मूळ अनुसूचित जमातीचे कुटुंब नसताना सरपंच पदाचे आरक्षण जाहीर झाल्याने आक्षेप ; ‘पेसा‘ कायद्यातून गाव कमी करण्याचीही मागणी
गडचिरोली : आरमोरी तालुक्यातील मौजा पाथरगोटा ग्रामपंचायतीच्या आगामी निवडणुकीसाठी सरपंच पदाकरिता अनुसूचित जमाती (महिला) प्रवर्गातून जाहीर झालेले आरक्षण रद्द करण्याची मागणी माजी आमदार कृष्णाजी गजबे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने १५ ऑक्टोबर रोजी प्रशासनाकडे निवेदनाद्वारे केली. पाथरगोटा गावामध्ये एकही अनुसूचित जमातीचे मूळ कुटुंब नसताना हे आरक्षण जाहीर करण्यात आल्याचा गंभीर आक्षेप यावेळी नोंदवण्यात आला आहे.
माजी आमदार कृष्णाजी गजबे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत अपर जिल्हाधिकारी गावंडे यांना हे निवेदन सादर करण्यात आले. निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, ग्रामपंचायत पाथरगोटा गावाची लोकसंख्या १४३५ असून, येथे अनुसूचित जमातीचे एकही मूळ कुटुंब वास्तव्यास नाही. असे असताना, सरपंच पदाची सोडत अनुसूचित जमाती (महिला) प्रवर्गातून काढण्यात आल्याने या निर्णयावर गावकऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
पाथरगोटा ग्रामपंचायत सरपंच पदाची अनुसूचित जमाती (महिला) प्रवर्गातून काढण्यात आलेली सोडत त्वरित रद्द करावी. गावात अनुसूचित जमातीचे मूळ कुटुंब नसल्यामुळे पाथरगोटा गावाला पेसा (PESA) कायद्यांतर्गत लाभ देऊ नये, तसेच गावास पेसा कायद्यातून वगळण्यात यावे. या प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या.
यावेळी माजी आमदार गजबे यांनी आगामी ग्रामपंचायत सदस्य पदांसाठी होणाऱ्या आरक्षणातील अन्यायकारक बाबींवरही लक्ष वेधले. पाथरगोटा ग्रामपंचायतीमधील जातनिहाय लोकसंख्येनुसार, आरक्षण प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता आणि वास्तवता आणण्याची मागणी त्यांनी प्रशासनाकडे केली.
निवेदन देताना कैलास दोनाडकर, अशोक दोनाडकर व इतर मान्यवर उपस्थित होते. या मागण्यांची दखल घेऊन योग्य निर्णय घ्यावा यासाठी या निवेदनाच्या प्रती महसूल मंत्री, आदिवासी विकास मंत्री तसेच विभागीय आयुक्त, नागपूर यांच्याकडेही पाठवण्यात आल्या आहेत.
