आपसी तडजोडीने प्रकरणे निकाली काढण्याचे आवाहन ; दिवाणी, फौजदारीसह बँकिंग, वीज, आणि ग्राहक प्रकरणांचा समावेश
गडचिरोली: महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांच्या निर्देशानुसार आणि प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, गडचिरोलीचे अध्यक्ष विनायक रा. जोशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली गडचिरोली जिल्ह्यात १३ डिसेंबर रोजी राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव ए. पी. खानोरकर यांनी पक्षकार, अधिवक्ता आणि नागरिकांना या लोकन्यायालयाचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले आहे.
जिल्हा व सत्र न्यायालय (गडचिरोली/अहेरी) तसेच तालुका न्यायालय (अहेरी, आरमोरी, चामोर्शी, देसाईगंज, धानोरा, कुरखेडा व सिरोंचा) येथे लोक अदालत आयोजित करण्यात येणार आहे. या लोक अदालतीत खालील प्रकारची प्रकरणे आपसी तडजोडीने निकाली काढता येतील: न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणे:तडजोडीस पात्र असलेली फौजदारी प्रकरणे, दिवाणी दावे, कलम १३८ (चेक बाऊन्स), भू-संपादन प्रकरणे, कौटुंबिक प्रकरणे, मोटार वाहन अपघात दावा (MACT) प्रकरणे आणि दरखास्त प्रकरणे. वाद दाखलपूर्व प्रकरणे (Pre-litigation Matters):टेलीफोन, मोबाईल कंपनी, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण विभाग (MSEDCL), पतसंस्थेशी संबंधित प्रकरणे आणि नगर परिषद व ग्रामपंचायत अंतर्गत कर आकारणीचे प्रकरणे. इतर:जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, गडचिरोली येथील प्रकरणांचाही यात समावेश असेल.
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, गडचिरोलीचे सचिव ए. पी. खानोरकर यांनी सर्व पक्षकार, अधिवक्ता आणि नागरिकांना या लोक अदालतीचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले आहे. लोकन्यायालयात प्रकरणे निकाली काढण्याचे अनेक फायदे आहेत: यामध्ये प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवतांना कोणत्याही प्रकारची फी भरावी लागणार नाही. लोकन्यायालयाच्या निवाड्याविरुद्ध अपील करता येत नाही, त्यामुळे वादाचा कायमस्वरूपी निपटारा होतो. लोकन्यायालयात निकाली निघणाऱ्या प्रकरणांमध्ये कायद्यानुसार भरलेली कोर्ट फी (Court Fee) ची रक्कम परत मिळते. खटल्यांमध्ये साक्षी-पुरावा, उलटतपासणी आणि दीर्घ युक्तिवाद या बाबी टाळल्या जातात. यांचा समावेश आहे.
या राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये जास्तीत जास्त संख्येने सहभागी होऊन न्यायालयीन प्रक्रियेतील त्रास टाळावा आणि लाभ घ्यावा, असे आवाहन खानोरकर यांनी केले आहे.
