इको-सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये रोजगाराची समस्या, पाली भाषेसाठी अकादमी स्थापन करण्याच्या मागणीकडे वेधले सरकारचे लक्ष
नागपूर : महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या अंतिम टप्प्यात अर्जुनी-मोरगाव मतदारसंघाचे आमदार तथा माजी मंत्री राजकुमार बडोले यांनी अंतिम आठवडा प्रस्तावांतर्गत दलित-आदिवासी समाजाचे हक्क, शेतकऱ्यांचे नुकसान आणि शिक्षण क्षेत्रातील विविध ज्वलंत मुद्द्यांवर सरकारचे लक्ष वेधले.
आमदार बडोले यांनी उपस्थित केलेल्या आरक्षणासंबंधीच्या मागण्या अत्यंत महत्त्वाच्या ठरल्या. २००४ च्या कायद्यातील त्रुटींमुळे २०१८ पासून एक लाखाहून अधिक अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीचा लाभ मिळालेला नाही. या कायद्यातील त्रुटी दूर करून पदोन्नतीत आरक्षणाचा मार्ग त्वरित मोकळा करावा, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण करण्याचा निर्णय दिल्यानंतर राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या समितीत अनुसूचित जातीतील एकाही जातीच्या सदस्याचा समावेश नाही. समितीची रचना बदलून त्यात योग्य प्रतिनिधित्व देण्याची विनंती त्यांनी सरकारला केली.
परदेशी शिक्षणासाठीच्या धोरणात अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी, अल्पसंख्याक आणि ओपन प्रवर्गासाठी असलेली ८ लाख उत्पन्नाची मर्यादा वाढवून ती २० लाखांपर्यंत करावी आणि परदेशी शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या दुप्पट करण्याची मागणी त्यांनी केली. राज्यातील विविध महामंडळांमार्फत स्वयंरोजगारासाठी अर्ज करणाऱ्यांना कर्ज मिळत नसल्याकडे लक्ष वेधून सरकारने याकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत वर्षानुवर्षे सेवा देणाऱ्या उर्वरित शिक्षकांनाही न्यायालयातील निर्णयाप्रमाणे कायमस्वरूपी सेवेत समाविष्ट करावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
गोंदिया जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचा मुद्दा उपस्थित करत बडोले यांनी सरकारला विनंती केली. गोंदिया जिल्ह्यात २७, २८ व २९ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या प्रचंड अतिवृष्टीमुळे धानासह अनेक पिकांचे मोठे नुकसान झाले. यंदा शेतकऱ्यांचे उत्पन्न ५० टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याने सरकारने प्रति हेक्टर ५० हजार रुपये मदत जाहीर करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
नवेगाव व नागझिरा या दोन राष्ट्रीय उद्यानांमुळे अर्जुनी-मोरगाव मतदारसंघातील ९९ टक्के गावे इको-सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये येतात. यामुळे मोठे उद्योग उभारणे कठीण झाले आहे. सरकारने याचा विचार करून स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत, असे त्यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने पाली भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिल्याबद्दल अभिनंदन करत, राज्यात उर्दू अकादमीप्रमाणे पाली भाषेची अकादमी सुरू करण्याची मागणी त्यांनी केली. आमदार राजकुमार बडोले यांच्या या मागण्यांवर सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
