गडचिरोलीविदर्भ

‘बालविवाह मुक्त भारत’ व ‘युवा दिना’निमित्त विशेष शिबिर ; गडचिरोली आयटीआयमध्ये कायदेविषयक जनजागृती

राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या ‘डॉन’ व ‘आशा’ योजनांची विद्यार्थ्यांना मिळाली माहिती

गडचिरोली : महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांच्या समान किमान कार्यक्रमानुसार, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण आणि शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI), गडचिरोली यांच्या संयुक्त विद्यमाने १२ जानेवारी रोजी भव्य कायदेविषयक शिक्षण शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. ‘राष्ट्रीय युवा दिन’ आणि ‘मानवी तस्करी विरोधी जनजागृती दिना’चे औचित्य साधून हा कार्यक्रम पार पडला.

या शिबिरात मानवी तस्करी, बालविवाह मुक्त भारत अभियान, समाजातील महिलांची सुरक्षा व गोपनीयता, तसेच रस्ता सुरक्षा यांसारख्या गंभीर विषयांवर कायदेविषयक मार्गदर्शन करण्यात आले. प्रामुख्याने NALSA चा टोल फ्री हेल्पलाइन क्रमांक १५१०० आणि पोर्टलबाबत सर्वत्र प्रसिद्धी देण्याचे आवाहन करण्यात आले.

कार्यक्रमाचे अध्यक्ष म्हणून बोलताना जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव अं. पुं. खानोरकर यांनी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण आणि लोक अभिरक्षक कार्यालयामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या विविध लोककल्याणकारी योजनांची माहिती दिली. ते म्हणाले की, “महिला आणि मुलांसाठी मोफत कायदेशीर सेवा उपलब्ध आहेत. युवकांनी आपल्या हक्कांसोबतच कर्तव्यांची आणि रस्ता सुरक्षेच्या नियमांची जाणीव ठेवून आदर्श नागरिक बनावे.”

मुख्य मार्गदर्शक अ‍ॅड. एस. एस. भट (मुख्य न्यायरक्षक) यांनी राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या ‘NALSA DAWN’ आणि ‘NALSA ASHA’ या नवीन योजनांबाबत सविस्तर माहिती दिली. या योजनांतर्गत पीडितांना आणि गरजू व्यक्तींना कशा प्रकारे कायदेशीर आधार मिळतो, हे त्यांनी सोप्या भाषेत पटवून दिले.

या शिबिराचे प्रास्ताविक ITI चे प्रभारी प्राचार्य एस. एच. बावणकर यांनी केले. व्यासपीठावर गटनिदेशक एस. के. बोरकर, एम. के. वारके आणि विधी सेवा प्राधिकरणाचे कर्मचारी उपस्थित होते. शिबिराचे संचालन राष्ट्रीय सेवा योजना अधिकारी सतिशचंद्र भरडकर यांनी केले, तर आभार मनिष किरपाल यांनी मानले. कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे वरिष्ठ लिपिक एन. आर. भलमे, कनिष्ठ लिपिक जे. एम. भोयर आणि ITI च्या सर्व शिक्षक वृंदांनी सहकार्य केले. या शिबिराला ITI च्या विद्यार्थ्यांनी मोठी गर्दी केली होती, ज्यामुळे युवकांमध्ये कायद्याप्रती जागृती निर्माण होण्यास मदत झाली.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button