उपेक्षित महिलांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाचा पुढाकार; १ लाख रुपयांच्या धनादेशांचे वाटप
गडचिरोली : समाजातील जुनाट रूढी-परंपरांना छेद देत, गडचिरोली जिल्हा प्रशासनाने एकल, विधवा आणि परित्यक्त्या महिलांसाठी मकर संक्रांतीचे औचित्य साधून एक क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. ज्या महिलांना अनेकदा हळदीकुंकवासारख्या सामाजिक कार्यक्रमांपासून दूर ठेवले जाते, अशा महिलांसाठी जिल्हाभर विशेष मेळावे आयोजित करून त्यांना सन्मानाने मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम प्रशासनाने केले आहे.
जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे यांच्या संकल्पनेतून जिल्ह्यात एक विशेष मोहीम राबवण्यात आली. जिल्हा परिषदेने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, जिल्ह्यात २५,७३२ एकल महिला असल्याचे समोर आले आहे. या सर्व महिलांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रशासनाने कंबर कसली आहे.
प्रशासनाचा कृती आराखडा (५ प्रमुख स्तंभ): शासकीय कागदपत्रे: आधार कार्ड, मतदान नोंदणी, बँक खाते आणि जात प्रमाणपत्रे तातडीने उपलब्ध करून देणे. आर्थिक पाठबळ: ‘उमेद’ अभियानांतर्गत कार्यभांडवल आणि बँक लिंकेजद्वारे स्वयंरोजगारासाठी मदत. सामाजिक सुरक्षा: संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ योजना आणि किसान सन्मान निधीचा लाभ. आरोग्य व निवारा: आयुष्मान भारत कार्ड आणि घरकुल योजनेत प्राधान्य. बालसंगोपन: एकल महिलांच्या १८ वर्षांखालील मुलांच्या शिक्षणासाठी विशेष मदत.
गडचिरोली येथील समाजकल्याण सभागृहात आयोजित मेळाव्यात सक्षमीकरणाचे प्रत्यक्ष दर्शन घडले. श्रीमती स्मिता चौधरी, बहिणाबाई आत्राम, विमल मडावी व शशिकला दुमाने या एकल महिलांना त्यांच्या व्यवसायासाठी प्रत्येकी १ लाख रुपयांचे धनादेश प्रदान करण्यात आले.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे यांनी यावेळी महिलांना मोलाचे मार्गदर्शन केले. ते म्हणाले “आरोग्य, शिक्षण आणि आर्थिक स्वावलंबन हे सक्षमीकरणाचे आधारस्तंभ आहेत. महिलांनी केवळ घरगुती जबाबदाऱ्यात न अडकता स्वयंरोजगाराकडे वळावे. आपल्या मुलांना उच्च शिक्षणासाठी बार्टी आणि सारथी सारख्या संस्थांच्या संधींचा लाभ मिळवून द्यावा.”
जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील सर्व ५१ जिल्हा परिषद प्रभागांमध्ये असे मेळावे घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. या मेळाव्यांच्या माध्यमातून ज्या महिलांकडे कागदपत्रे नाहीत, त्यांची प्रक्रिया त्याच ठिकाणी पूर्ण केली जात आहे. “एकही एकल महिला शासकीय लाभांपासून वंचित राहणार नाही,” असा ठाम विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
या कार्यक्रमालाअतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र भुयार, प्रकल्प संचालक राहुल काळभोर, गट विकास अधिकारी अनिकेत पाटील, प्रफुल भोपये, भारतभूषण धुर्वे आणि कविता गेडाम यांच्यासह प्रशासकीय अधिकारी आणि महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.
