गोंदिया : जिल्ह्यातील शिक्षण, आरोग्य, पाणीपुरवठा आणि ऊर्जा यांसारख्या मूलभूत क्षेत्रांच्या बळकटीकरणासाठी आगामी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाच्या जिल्हा वार्षिक योजनेत २९५ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीची मागणी गोंदिया जिल्ह्याकडून करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई येथे आयोजित राज्यस्तरीय नियोजन बैठकीत हा प्रस्ताव मांडण्यात आला.
या बैठकीला जिल्ह्याचे पालकमंत्री इंद्रनील नाईक दूरदृश्य प्रणालीद्वारे (Video Conferencing) उपस्थित होते. तर गोंदिया येथून जिल्हाधिकारी प्रजित नायर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम. मुरुगनांथम, आणि जिल्हा नियोजन अधिकारी मुरलीनाथ वाडेकर यांनी सहभाग घेतला.
जिल्हाधिकारी प्रजित नायर यांनी पुढील आर्थिक वर्षाच्या आराखड्याचे सादरीकरण करताना सांगितले की, जिल्ह्याला सन २०२५-२६ मध्ये २९८ कोटींचा निधी मंजूर झाला होता. मात्र, विकासकामांचा वेग वाढवण्यासाठी यंदा वाढीव निधीची गरज आहे. हा निधी शिक्षण: शाळांच्या वर्गखोल्यांची दुरुस्ती, नवीन बांधकामे, रंगरंगोटी आणि फर्निचर. आरोग्य: प्राथमिक आरोग्य केंद्र (PHC), ओपीडी सक्षमीकरण आणि जिल्हा शल्यचिकित्सक यंत्रणेचे आधुनिकीकरण. महिला व बालविकास: अंगणवाडी इमारतींची दुरुस्ती व नवीन बांधकामे. इतर विभाग: ऊर्जा, पर्यटन, गृह (पोलीस), आपत्ती व्यवस्थापन आणि पाणीपुरवठा विभागातील पायाभूत सुविधांसाठी वापरला जाणार आहे.
बैठकीत राज्य वित्तमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी गोंदियाच्या स्थानिक संस्कृतीवर विशेष भाष्य केले. यापूर्वी राबवलेली ‘गोंडी चित्रकला आणि संस्कृती’ प्रचार मोहीम यशस्वी ठरल्याचे नमूद करत, जिल्ह्यात पुन्हा अशा प्रकारचे अभिनव उपक्रम राबवण्याची सूचना त्यांनी प्रशासनाला दिली.
“जर जिल्ह्याला मागितलेला अतिरिक्त निधी मिळाला, तर दुर्गम भागातील नागरिकांना दर्जेदार आरोग्य सेवा आणि शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देणे सुलभ होईल,” असे जिल्हा प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
