महाराष्ट्रमुंबई

विधानसभेच्या कामकाजाला गृहीत धरणे पडले महागात ; प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव निलंबित

मंत्र्यांच्या ‘ब्रिफिंग’ला होते गैरहजर ; आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी मांडला हक्कभंगाचा प्रस्ताव

मुंबई : विधानसभेच्या कामकाजाला आणि घटनात्मक पदावर असलेल्या मंत्र्यांना गृहीत धरणे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे (MPCB) सदस्य सचिव एम. देवेंद्र सिंग यांना चांगलेच महागात पडले आहे. आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी सभागृहात मांडलेल्या आक्रमक भूमिकेनंतर, राज्य शासनाने देवेंद्र सिंग यांना तातडीने निलंबित केले आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने २७ फेब्रुवारी रोजी यासंदर्भातील अधिकृत आदेश निर्गमित केले.

२६ फेब्रुवारी रोजी विधानसभेत राजुरा विधानसभा मतदारसंघातील प्रदूषणाच्या गंभीर प्रश्नावर ‘अर्धा तास चर्चा’ आयोजित करण्यात आली होती. या चर्चेला उत्तर देण्यासाठी पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना माहिती देण्यासाठी (Briefing) बोलावले होते. मात्र, सदस्य सचिव एम. देवेंद्र सिंग यांनी मंत्र्यांना भेटण्यास आणि माहिती देण्यास चक्क नकार दिला.

मंत्र्यांनी ही बाब सभागृहाच्या निदर्शनास आणून देताच आमदार सुधीर मुनगंटीवार संतापले. “ही बाब लोकशाहीसाठी आणि सभागृहाच्या सार्वभौमत्वासाठी अत्यंत घातक आहे,” असे म्हणत त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यावर कठोर कारवाईची मागणी केली. तालिका सभापती दिलीप लांडे यांनी या घटनेची गंभीर दखल घेत तात्काळ निलंबनाचे निर्देश दिले.

निलंबनाच्या कारवाईनंतरही आ. मुनगंटीवार यांनी आपला लढा सुरूच ठेवला असून, २७ फेब्रुवारी रोजी त्यांनी एम. देवेंद्र सिंग यांच्या विरोधात हक्कभंगाचा प्रस्ताव मांडला.

मुनगंटीवार यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे: सभागृहाचा अवमान: मंत्र्यांना माहिती देण्यास नकार देणे म्हणजे अप्रत्यक्षपणे विधानसभेच्या कार्यात अडथळा निर्माण करणे होय. प्रशासकीय कर्तव्यशून्यता: लोकहिताच्या प्रश्नावर मंत्र्यांना माहिती देणे ही अधिकाऱ्यांची वैधानिक जबाबदारी आहे. विशेषाधिकार भंग: ही कृती सभागृहाच्या अधिकारांचे उल्लंघन करणारी असून, हे प्रकरण विशेषाधिकार समितीकडे पाठवण्यात यावे.

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी हे प्रकरण निश्चितच गंभीर असल्याचे मान्य केले. या प्रकरणी शासनाची सविस्तर भूमिका जाणून घेऊन पुढील योग्य कारवाई करण्याचे आश्वासन त्यांनी सभागृहाला दिले.

“विधानसभागृह हे जनतेच्या प्रश्नांचे सर्वोच्च व्यासपीठ आहे. जर अधिकारी मंत्र्यांनाच जुमानत नसतील, तर ते सामान्य जनतेच्या प्रश्नांना काय न्याय देणार? अशा प्रवृत्तीला चाप बसणे आवश्यक आहे.”

— आ. सुधीर मुनगंटीवार

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button