बांबू लागवडीला आता ‘शेतपिका’चा दर्जा मिळणार! मंत्रालयात महत्त्वपूर्ण बैठक; हेक्टरी ७ लाख ४ हजार रुपयांचे अनुदान

शेतकऱ्यांना पीक विमा आणि कर्जाचा मार्ग मोकळा ; माजी आमदार डॉ. नामदेवराव उसेंडी यांची विशेष उपस्थिती

मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेण्याच्या दिशेने पाऊल उचलले आहे. आतापर्यंत वनविभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या बांबू लागवडीला आता ‘शेतपिका’चा दर्जा देण्याबाबत मुंबई मंत्रालयात महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या निर्णयामुळे बांबू उत्पादक शेतकऱ्यांना जिल्हा बँकेतून कर्ज आणि पीक विम्याचे कवच मिळणे सोपे होणार आहे.

बांबू लागवड आतापर्यंत प्रामुख्याने वनविभागामार्फत राबवली जात होती. मात्र, आता ही योजना कृषी विभागाच्या अधिपत्याखाली आणण्याचे विचाराधीन आहे. अटल बांबू मिशन, मनरेगा (रोजगार हमी योजना) आणि पोखरा यांसारख्या विविध योजनांतर्गत होणारी बांबू लागवड आता एकत्रित करून, त्यातील लागवड खर्च निर्धारित केला जाईल. या सर्व योजनांची अंमलबजावणी कृषी विभागामार्फत करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.

बैठकीत बांबू पिकाच्या फायद्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. बांबू हे पर्यावरणपूरक पीक असून त्यावर वातावरणातील बदलांचा विपरीत परिणाम होत नाही. शेतकऱ्यांना या पिकातून एकरी १ ते १.५ लाख रुपयांचे वार्षिक उत्पन्न मिळू शकते. “शेतकऱ्यांनी या सुवर्णसंधीचा लाभ घेऊन मोठ्या प्रमाणात बांबू लागवड करावी,” असे आवाहन यावेळी करण्यात आले.

बांबू लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी शासन हेक्टरी ७ लाख ४ हजार रुपयांचे भरघोस अनुदान देत आहे. या आर्थिक पाठबळामुळे दुर्गम आणि नक्षलग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मोठी मदत होणार आहे. या बैठकीला कृषी राज्यमंत्री आशिष जैसवाल, महाराष्ट्र राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल, माजी आमदार डॉ. नामदेवराव उसेंडी, मनरेगाचे महासंचालक नंदकुमार यांच्यासह कृषी आयुक्त आणि वनविभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

बांबू लागवडीला शेतपिकाचा दर्जा मिळाल्यास ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत क्रांती घडून येईल, असा विश्वास डॉ. नामदेवराव उसेंडी यांनी यावेळी व्यक्त केला.