२३ एप्रिलला निर्णायक बैठक; करारानुसार नोकऱ्या न मिळाल्याने प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांसमोर मांडली परखड भूमिका.
चामोर्शी : गेल्या अनेक वर्षांपासून बंद अवस्थेत असलेल्या आष्टी पेपर मिलमुळे प्रकल्पग्रस्त शेतकरी आणि कामगारांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर, आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे यांच्या पुढाकाराने शनिवारी (११ एप्रिल) चामोर्शी पंचायत समितीच्या सभागृहात एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. “जर कंपनीला उद्योग चालवणे शक्य नसेल, तर मूळ करारानुसार आमच्या जमिनी आम्हाला परत करा. यासाठी करारातील अटीनुसार आवश्यक ती रक्कम भरण्यासही आम्ही तयार आहोत,” अशी ठाम भूमिका प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी यावेळी प्रशासनासमोर मांडली.
१९८७ मध्ये केडीबी (KDB) कंपनीसोबत इल्लूर येथील शेतकऱ्यांचा करार झाला आणि १९९१ पासून प्रत्यक्ष उत्पादन सुरू झाले. करारातील सर्वात महत्त्वाची अट म्हणजे, प्रत्येक शेतकरी कुटुंबातील दोन व्यक्तींना कंपनीत कायमस्वरूपी नोकरी देणे बंधनकारक होते. मात्र, प्रत्यक्षात केवळ मोजक्याच लोकांना नोकऱ्या देण्यात आल्या. पुढे थापर व्यवस्थापनाने कंपनी ताब्यात घेतल्यानंतरही शेतकऱ्यांवरील हा अन्याय दूर झाला नाही. २०१६ पासून कंपनी पूर्णपणे बंद असल्याने, जे कामावर होते त्यांच्यावरही उपासमारीची वेळ आली आहे.
बैठकीत आमदार डॉ. नरोटे यांनी पेपर मिल प्रशासनाच्या दिरंगाईवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या चर्चेनंतर, कंपनी व्यवस्थापनाला येत्या ७ दिवसांत सर्व संबंधित करारनामे आणि दस्तावेज सादर करण्याचे कडक निर्देश देण्यात आले आहेत.
या प्रकरणावर अंतिम तोडगा काढण्यासाठी आता २३ एप्रिल २०२६ रोजी चामोर्शी येथे पुन्हा एकदा निर्णायक बैठक बोलावण्यात आली आहे. “भूमिपुत्रांना जोपर्यंत त्यांचा हक्क आणि रोजगार मिळत नाही, तोपर्यंत आमचा पाठपुरावा आणि लढा सुरूच राहील,” असा निर्धार डॉ. मिलिंद नरोटे यांनी यावेळी व्यक्त केला.
या बैठकीला भाजप किसान मोर्चाचे प्रदेश सचिव रमेश भुरसे, भाजयुमो जिल्हाध्यक्ष मधुकर भांडेकर, तालुकाध्यक्षा रोशनी वरगंटे, मनोहर बामणकर, रामचंद्र बामनकर, मदन लांबाडे, अशोक पाथर, गणेश बाबनवाडे, राजू कुडे, श्याम वाघाडे, यादव वनकर, किशोर पातर, कालीदास बाबनवाडे, मारुती भोयर, नामदेव बामणकर, प्रदीप काटवले यांच्यासह इल्लूर येथील प्रकल्पग्रस्त शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
या बैठकीमुळे आता प्रशासकीय आणि कंपनी स्तरावर हालचालींना वेग आला असून, २३ एप्रिलच्या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या पदरात न्याय पडतो का, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
