नागपूर : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनात राज्याच्या सामाजिक व आर्थिक विकासामध्ये ऊर्जा परिवर्तनाद्वारे दिलेल्या विशेष योगदानाची दखल घेत महावितरणचा ‘मागेल त्याला सौर कृषिपंप’ योजनेसाठी ‘रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव्ह ऑफ द इयर’ तसेच प्राधान्य दराच्या वीजखरेदीमध्ये 65 टक्के स्वस्त व शाश्वत अपारंपरिक ऊर्जेचा समावेश केल्याबद्दल ‘क्लीन एनर्जी अँड रिन्यूएबल अडॉप्शन अवॉर्ड’ने गौरविण्यात आले.
भविष्यातील सक्षम अर्थव्यवस्था घडविण्यासाठी इकॉनॉमिक टाइम्सने मुंबई येथे दोन दिवसीय महाराष्ट्र बिझनेस परिषदेचे आयोजन केले होते. त्यात शुक्रवारी (दि. 24) महावितरणचे कार्यकारी संचालक धनंजय औंढेकर, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांचे विशेष कार्य अधिकारी मंगेश कोहाट, तांत्रिक सहायक अमोल मोरे, माध्यम सल्लागार डॉ. दिनेश थिटे, सहायक अभियंता शुभम चोरमाळे यांनी हे पुरस्कार स्वीकारले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला यांनी रिसोर्स ॲडेक्वेसी प्लॅन तयार केला आहे. त्यानुसार सन 2030 पर्यंत तब्बल 39 हजार 500 हजार मेगावॅट हरित ऊर्जेची भर पडणार आहे. पर्यायाने राज्याची नवीकरणीय ऊर्जेची क्षमता 13 टक्क्यांवरून 52 टक्के होणार आहे. या ऊर्जा परिवर्तनाला वेग देत अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांच्या नेतृत्वात महावितरणने प्राधान्य दरांवर अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांमध्ये आतापर्यंत 47 हजार 347 मेगावॅट (65 टक्के) वीज खरेदीचे दीर्घकालीन करार (पीपीए) केले आहेत. हरित ऊर्जेला प्राधान्य मिळाल्याने शेतकऱ्यांना दिवसा व स्वस्त वीज उपलब्ध होण्यास सुरवात झाली आहे. तर वीज खरेदीमध्ये 10 हजार कोटींच्या वार्षिक बचतीसोबतच क्रॉस सबसिडीमध्ये 13 हजार 500 कोटींनी वार्षिक बोजा कमी होत आहे. त्यामुळे प्रामुख्याने औद्योगिक व व्यावसायिक विजेचे दर स्वस्त होण्यास सुरवात झाली आहे. या कामगिरीसाठी महावितरणला ‘क्लीन एनर्जी अँड रिन्यूएबल अडॉप्शन अवॉर्ड’ने गौरविण्यात आले.
तसेच ‘मागेल त्याला सौर कृषिपंप’ योजनेद्वारे महाराष्ट्राने देशात अव्वल कामगिरी केली असून सर्वाधिक 9 लाख 17 हजार सौर पंप कार्यान्वित केले आहे. देशात सर्वाधिक 64 टक्के सौर कृषिपंप महाराष्ट्रात कार्यान्वित झाले आहेत तर उर्वरित सर्व राज्यांमध्ये 5 लाख 5 हजार (34 टक्के) सौर पंप कार्यान्वित झाले आहे. या योजनेतून केवळ 30 दिवसांत 45 हजार 911 सौर पंप कार्यान्वित करण्याच गिनिज वर्ल्ड रेकॉर्डने महावितरणला गौरविण्यात आले आहे. या योजनेतून सुमारे 42 लाख एकर शेतजमिनीच्या सिंचनासाठी दिवसा व मोफत वीजपुरवठा सुरु झाला आहे. त्याची दखल घेत या योजनेसाठी महावितरणला ‘रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव्ह ऑफ द इयर’ पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.
