गडचिरोली सार्वजनिक बांधकाम विभागात भ्रष्टाचाराचा ‘कळस’?; कार्यकारी अभियंत्यांच्या हकालपट्टीची मागणी
अरविंद कात्रटवार यांची मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार: नाडेकल पूल कोसळल्याप्रकरणी फौजदारी कारवाईसह कोट्यवधींच्या वसुलीची मागणी
गडचिरोली : एककीडे गडचिरोली जिल्हा नक्षलवादाच्या सावटातून बाहेर पडून औद्योगिक विकासाकडे वाटचाल करत असताना, दुसरीकडे प्रशासनातील काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांमुळे जिल्ह्याच्या विकासाचा बोजवारा उडाला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक २ चे कार्यकारी अभियंता सुरेश साखरवाडे यांच्या मनमर्जी कारभारामुळे रस्ते आणि पुलांच्या कामात कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा खळबळजनक आरोप लोकनेते अरविंद कात्रटवार यांनी थेट मुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केला आहे.
निवेदनानुसार, अभियंता साखरवाडे हे मागील ८ वर्षांपासून गडचिरोलीत एकाच विभागात कार्यरत आहेत. नागपूर येथील रविभवन दुरुस्तीच्या ११९ कोटींच्या घोटाळ्यात त्यांचे नाव चर्चेत असतानाही त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. आता गडचिरोलीत शासकीय नियम धाब्यावर बसवून ‘हुकूमशाही’ पद्धतीने ते कारभार करत असून, पदोन्नतीवर येथेच ‘अधीक्षक अभियंता’ म्हणून राहण्याचे स्वप्न पाहत असल्याची टीका कात्रटवार यांनी केली आहे.
सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात शासनाने पुलांच्या दुरुस्तीसाठी २५ कोटींचा निधी दिला होता. मात्र, खुल्या निविदा न काढता ही कामे केवळ मजूर सहकारी संस्थांना वाटण्यात आली. धक्कादायक बाब म्हणजे, प्रत्यक्षात कोणतीही कामे न करताच कोट्यवधींची बिले काढण्यात आली असून, या कामात २० टक्के कमिशन घेऊन ही कामे ‘विकली’ गेल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.
अतिदुर्गम कोरची तालुक्यातील नाडेकल ते बेतकाठी मार्गावरील खोब्रागडी नदीवर बांधलेला पूल रहदारी सुरू होण्यापूर्वीच कोसळला. या घटनेने बांधकाम विभागाचा निकृष्ट दर्जा चव्हाट्यावर आला आहे. आपला भ्रष्टाचार लपवण्यासाठी पुलाचा कोसळलेला भाग रेतीखाली गाडून पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा गंभीर आरोपही निवेदनात करण्यात आला आहे. या पुलाची पाहणी आमदार रामदास मसराम यांनी करून दोषींवर कारवाईची मागणी केली होती, मात्र अद्याप ठोस कारवाई झालेली नाही.
कार्यकारी अभियंता सुरेश साखरवाडे यांची गडचिरोलीतून तातडीने हकालपट्टी करण्यात यावी. नाडेकल पूल निकृष्ट बांधकाम प्रकरणी त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा. कामाच्या नावावर लाटलेल्या कोट्यवधींच्या शासकीय रकमेची त्यांच्याकडून वसुल करण्याची अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. या तक्रारीची प्रत सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले, विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांच्यासह संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही पाठविण्यात आली आहे.
“राज्याचे मुख्यमंत्री जिल्ह्याचे पालकमंत्री असतानाही भ्रष्टाचारी अधिकारी मलिंदा खात असतील, तर ही जिल्ह्यासाठी शोकांतिका आहे. जर या प्रकरणात तातडीने कारवाई झाली नाही, तर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र जनआंदोलन छेडले जाईल,” असा इशारा अरविंद कात्रटवार यांनी दिला आहे.
विकासकामांची देयके संपूर्ण तपासणीनंतरच काढण्यात येतात. कनिष्ठ अभियंता तसेच वरिष्ठ अभियंता यांच्या देखरेखीत ही प्रक्रिया पार पाडली जाते. त्यामुळे आरोप निराधार असून त्यात कोणतेही तथ्य नाही.
– सुरेश साखरवाडे, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक २.
