हजारो शेतकऱ्यांचा ‘गांधी चौक’ ते ‘जिल्हाधिकारी कार्यालया’वर पायी मोर्चा; विमानतळ, एमआयडीसी आणि ‘स्टील हब’ प्रकल्पांना तीव्र विरोध
गडचिरोली : जिल्ह्याला ‘स्टील हब’ बनविण्याच्या उद्देशाने प्रस्तावित असलेले विविध औद्योगिक प्रकल्प, औद्योगिक वसाहत (MIDC) आणि विमानतळासाठी सध्या प्रशासनामार्फत सुरू असलेल्या जमीन अधिग्रहण प्रक्रियेविरोधात जिल्ह्यातील शेतकरी कमालीचे आक्रमक झाले आहेत. शेतकरी संघर्ष कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली हजारो शेतकऱ्यांनी गुरुवारी गांधी चौकातून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर प्रचंड पायी मोर्चा काढत धडक दिली. यानंतर मागण्या मान्य होईपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरच बैलगाड्यांसह ‘बेमुदत ठिय्या आंदोलनाला’ सुरुवात करण्यात आली आहे. हजारो शेतकऱ्यांची झालेली अभूतपूर्व गर्दी आणि आंदोलनाची संभाव्य तीव्रता लक्षात घेता, जिल्हा मुख्यालय परिसरात कमालीचा तणाव असून पोलिसांनी चोख आणि मोठा बंदोबस्त तैनात केला आहे.
गुरुवारी सकाळपासूनच गडचिरोली शहरासह चामोर्शी तालुक्यातील शेकडो गावांमधील हजारो शेतकरी गांधी चौकात जमा झाले होते. तेथून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत काढण्यात आलेल्या या भव्य मोर्चात पुरुष शेतकऱ्यांसोबतच महिला, युवक आणि ज्येष्ठ नागरिकही मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. हे आंदोलन दीर्घकाळ चालण्याची शक्यता गृहीत धरून अनेक शेतकरी आपल्या बैलगाड्या, अन्नधान्य, पिण्याचे पाणी तसेच रस्त्यावरच स्वयंपाकासाठी लागणारे साहित्य आणि भांडीकुंडी सोबत घेऊनच आंदोलनस्थळी दाखल झाले आहेत. जून महिन्यातील कडक उन्हाची आणि उकाड्याची पर्वा न करता शेतकऱ्यांनी आपला ठिय्या कायम ठेवला आहे.
या आंदोलनाचे नेतृत्व काँग्रेसचे माजी जिल्हाध्यक्ष महेंद्र ब्राह्मणवाडे करत आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखालील शेतकरी संघर्ष कृती समितीने गेल्या काही महिन्यांपासून जमीन अधिग्रहणाविरोधात आंदोलनांची मालिकाच सुरू ठेवली आहे. या आंदोलनाला तेली, कुणबी आणि कलार समाजाच्या विविध सामाजिक संघटनांनी आपला जाहीर पाठिंबा दिला आहे. याशिवाय काँग्रेससह विविध विरोधी पक्षांचे पदाधिकारी व कार्यकर्तेही आंदोलनस्थळी उपस्थित राहून शेतकऱ्यांना पाठबळ देत आहेत.
आंदोलनकर्त्यांना संबोधित करताना महेंद्र ब्राह्मणवाडे यांनी शासनाच्या धोरणांवर कडाडून टीका केली. “गडचिरोली तालुक्यातील हिरापूर, गुरुवळा, राखी आणि शिरपूरचक परिसरात प्रस्तावित विमानतळासाठी करण्यात येत असलेल्या जमीन अधिग्रहाणाला स्थानिक शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. चामोर्शी तालुक्यातील भेंडाळा परिसरातील १४ गावांनी आपली सुपीक जमीन देण्यास स्पष्ट नकार दिला असतानाही, शासनाने हुकूमशाही पद्धतीने जयरामपूर परिसरातील आणखी १३ गावांमध्ये अधिग्रहण प्रक्रिया सुरू करण्याचे नवीन आदेश दिले आहेत,” असा गंभीर आरोप त्यांनी केला.
…तर अनेक कुटुंबे उद्ध्वस्त होतील!
“शेतकऱ्यांशी कोणतीही पूर्वचर्चा किंवा संवाद न साधता केवळ बड्या उद्योगपतींच्या आणि औद्योगिक प्रकल्पांच्या हितासाठी अन्नदाता शेतकऱ्यांची सुपीक शेती बळकावली जात आहे. जिल्ह्यातील बहुतांश अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी ही शेतीच जगण्याचा आणि रोजगाराचा एकमेव आधार आहे. जर या सुपीक जमिनी गेल्या तर अनेक कुटुंबे रस्त्यावर येऊन उद्ध्वस्त होतील. यापूर्वी आम्ही सरकारी आदेशांची होळी करणे, मुंडन आंदोलन करणे यांसारखे अनेक लोकशाही मार्ग अवलंबले; मात्र बेंडगे झालेल्या शासनाने त्याची दखल घेतली नाही. त्यामुळे आता हा संघर्ष निर्णायक टप्प्यात पोहोचला असून जमीन देणार नाही, हाच आमचा अंतिम निर्धार आहे,” असा इशारा ब्राह्मणवाडे यांनी दिला.
