गोंदिया : विकसित भारत ‘जी रामजी’ योजनेचा शुभारंभ गुरुवारी देश व राज्य पातळीवर करण्यात आला असून गोंदिया जिल्ह्यातही या योजनेची उत्साहात सुरुवात झाली. या योजनेअंतर्गत निर्माण होणारी भौतिक संपत्ती टिकाऊ, दर्जेदार व दृश्यमान असावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांनी केले.
गोंदिया तालुक्यातील सावरी ग्रामपंचायत येथे विकसित भारत रोजगार आणि आजीविका मिशन ग्रामीण (‘जी राम जी’) या योजनेचा जिल्हास्तरीय शुभारंभ पार पडला. यावेळी आमदार विनोद अग्रवाल, जिल्हा परिषद अध्यक्ष लायकराम भेंडारकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी झेनिथ चंद्रा दोंतुला, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी तानाजी लोखंडे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय लोंढे, निवासी उपजिल्हाधिकारी भैय्यासाहेब बेहेरे, उपविभागीय अधिकारी चंद्रकांत खंडाईत, तहसीलदार समशेर पठाण, गटविकास अधिकारी जितेंद्र देवरे यांच्यासह अनेक लोकप्रतिनिधी, स्थानिक नागरिक उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी पत्की यांनी सांगितले की, महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेतील त्रुटी दूर करून विकसित भारत गॅरंटी रोजगार आणि आजीविका मिशन ग्रामीण ‘जी राम जी’ योजना सुधारित स्वरूपात राबविण्यात येत आहे. ग्रामपंचायतींनी नियोजनबद्ध आराखडे तयार करून कामे करावीत. केंद्र व राज्य शासनाचा निधी ६०:४० या प्रमाणात उपलब्ध होणार असून कुशल व अकुशल कामगारांमध्ये संतुलन साधणे आवश्यक आहे. जिल्हा परिषद शाळांचे मॅपिंग सुरू असून भविष्यातील सर्व कामे गुणवत्तापूर्ण करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी योजना उपयुक्त – आमदार विनोद अग्रवाल
आमदार विनोद अग्रवाल यांनी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकारातून सुरू झालेली ही योजना रोजगार हमी योजनेची सुधारित आवृत्ती आहे. या माध्यमातून ग्रामीण व शहरी भागातील पायाभूत सुविधा, जलसंधारण, पर्यावरण व आपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित कामांना चालना मिळेल. कामाचे दिवस १२५ करण्यात आले असून मजुरांना वेळेत काम व वेतन देण्याची हमी देण्यात आली आहे. या योजनेमुळे कुटुंबातील एकापेक्षा अधिक सदस्यांना रोजगार मिळणार असून सामाजिक अंकेक्षणामुळे कामाच्या गुणवत्तेवर देखील नियंत्रण राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
समन्वयातून प्रभावी अंमलबजावणीची गरज – लायकराम भेंडारकर
जिल्हा परिषद अध्यक्ष लायकराम भेंडारकर यांनी सांगितले की, या योजनेत सर्व यंत्रणांचा समन्वय साधल्यास गोंदिया जिल्हा विकासाच्या बाबतीत राज्य व देशात आदर्श ठरू शकतो.
रोजगार निर्मितीला चालना – मुख्य कार्यकारी अधिकारी झेनिथ चंद्रा दोंतुला
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सांगितले की, या योजनेमुळे रोजगार निर्मिती वाढेल व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल. भूजल पातळी सुधारण्यासाठी आणि जलसुरक्षेसाठी विविध कामे हाती घेतली जाणार आहेत.
निवासी उपजिल्हाधिकारी भैय्यासाहेब बेहेरे यांनी प्रस्तावनेत, योजनेअंतर्गत चार प्रमुख क्षेत्रांवर भर दिला जाणार असल्याचे सांगितले, जलसुरक्षा, ग्रामीण पायाभूत सुविधा, आजीविका विकास आणि हवामान अनुकूल उपक्रम. यामध्ये वृक्षलागवड, विहिरी, गोठे, रस्ते बांधकाम यांचा समावेश आहे. कामाचे ठिकाण पाच कि.मी.च्या परिघात असणे बंधनकारक असून त्यापेक्षा अधिक अंतर असल्यास अतिरिक्त भत्ता देण्यात येईल.
योजनेत पारदर्शकतेसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता व बायोमेट्रिक उपस्थिती प्रणालीचा वापर केला जाणार आहे. विकसित भारत २०४७ चे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरणार आहे. दरम्यान, योजनेअंतर्गत हवामान अनुकूल उपक्रमांतर्गत ५०० रोपांची लागवड करून अभियानाला सुरुवात करण्यात आली. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन कमलेश बिसेन यांनी केले.
