गडचिरोली: एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प गडचिरोली अंतर्गत येणाऱ्या अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे मे महिन्याचे वेतन जुलै महिना उजाडला तरी अद्याप झालेले नाही. प्रकल्प कार्यालयाच्या कासवगतीने चालणाऱ्या ढिसाळ कार्यपद्धतीमुळेच ही वेळ आली असल्याचा थेट आरोप ‘सिटू’ संलग्नित आदिवासी विकास आश्रमशाळा शिक्षक व कर्मचारी संघटनेने केला आहे. हक्काच्या वेतनासाठी कर्मचाऱ्यांवर भीषण आर्थिक संकट कोसळले असून, त्यांच्यात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
आदिवासी विकास विभागाच्या शासन निर्णयानुसार आणि परिपत्रकानुसार, कर्मचाऱ्यांचे वेतन प्रत्येक महिन्याच्या १ तारखेला अदा करणे बंधनकारक आहे. मात्र, गडचिरोली प्रकल्प कार्यालयाकडून या शासकीय आदेशाला सर्रास केराची टोपली दाखवली जात असल्याचे चित्र आहे. नियमित आणि प्रामाणिकपणे कर्तव्य बजावणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांना आता स्वतःच्या पगारासाठी चातकासारखी प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
वेतन वेळेवर न झाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे बजेट पूर्णपणे कोलमडले आहे. याचे गंभीर परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या दैनंदिन जीवनावर होत आहेत. गृहकर्ज आणि वाहन कर्जाचे हप्ते वेळेत न गेल्याने बँकांकडून मोठा दंड आकारला जात आहे, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांना आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च, विम्याचे हप्ते आणि घरातील जीवनावश्यक वस्तूंचा खर्च भागवताना कर्मचाऱ्यांची प्रचंड तारांबळ उडत आहे. आर्थिक विवंचनेमुळे कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर सध्या प्रचंड मानसिक तणाव निर्माण झाला आहे.
वेतनास होणाऱ्या विलंबाबाबत संघटनेच्या वतीने यापूर्वी अनेकदा प्रकल्प कार्यालयाकडे लेखी पाठपुरावा करण्यात आला आहे. मात्र, प्रत्येक वेळी प्रशासनाकडून केवळ आश्वासनांची गाजरे दिली जातात. प्रत्यक्षात मात्र या समस्येकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात असल्याने दरमहा वेतनाचा हा घोळ निर्माण होत असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.
प्रकल्प कार्यालयाने या संवेदनशील विषयाची तातडीने दखल घेऊन अनुदानित आश्रमशाळांमधील कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित वेतन त्वरित त्यांच्या खात्यात जमा करावे. तसेच, भविष्यात दरमहा १ तारखेलाच वेतन होईल याची खात्री करावी, अशी आग्रही मागणी संघटनेने केली आहे. प्रशासनाने यावर तात्काळ तोडगा न काढल्यास कर्मचाऱ्यांच्या तीव्र रोषाला सामोरे जावे लागेल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला आहे.
