हाफकिन संस्थेचे खासगीकरण होणार नाही हे सरकारने स्पष्ट करावे, संस्थेला १५० कोटींचा निधी द्यावा  – काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांची मागणी

मंत्र्यांकडून खासगीकरण न करण्याचे आश्वासन

मुंबई: ऐतिहासिक आणि सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या ‘हाफकिन’ संस्थेच्या खासगीकरणाच्या हालचालींवरून आज विधानसभेत जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळाली. काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी या मुद्द्यावरून सरकारला धारेवर धरत गंभीर आक्षेप नोंदवले. हजारो कोटी रुपयांची मालमत्ता असलेल्या या संस्थेवर खासगी कंपन्यांची नजर का आहे, असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला. दरम्यान, यावर उत्तर देताना सरकारने हाफकिनचे खासगीकरण केले जाणार नसल्याची स्पष्ट ग्वाही सभागृहात दिली.

विधानसभेत प्रश्न उपस्थित करताना विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, हाफकिन संस्थेच्या जमिनीबाबत सरकारच्या वक्तव्यांमध्ये मोठी विसंगती आहे. “सुरुवातीला सरकारने संस्थेची एक इंचही जमीन दिली नसल्याचा दावा केला होता. मात्र, नंतर टाटा समूहाला संशोधन केंद्रासाठी पाच एकर जमीन कराराद्वारे दिल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणात पारदर्शकता असणे अत्यंत आवश्यक आहे,” असे वडेट्टीवार म्हणाले.

हाफकिनच्या सद्यस्थितीवर बोट ठेवत वडेट्टीवार यांनी सरकारला घेरले. ते म्हणाले, हाफकिनला आवश्यक असलेल्या ‘त्रिवेणी लस’ निर्मितीसाठी आणि अद्ययावत यंत्रसामग्रीसाठी सुमारे १५० कोटी रुपयांची गरज असल्याचे सरकार सांगते. एवढ्या मर्यादित गुंतवणुकीमुळे जर ही शासकीय संस्था सक्षम होऊ शकत असेल, तर मग हजारो कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवर खासगी कंपन्यांचा डोळा का आहे? संस्थेच्या सुमारे १,५०० कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवर खासगी हितसंबंध निर्माण होण्याची भीती असून, सरकारने याबाबत आपली भूमिका तातडीने स्पष्ट करावी.

हाफकिनसारखी ऐतिहासिक संस्था कोणत्याही परिस्थितीत खासगीकरणाच्या मार्गावर नेली जाणार नाही, याची स्पष्ट आणि लेखी हमी सरकारने सभागृहात द्यावी, अशी आग्रही मागणी वडेट्टीवार यांनी लावून धरली.

विजय वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना संबंधित मंत्र्यांनी हाफकिन संस्थेचे खासगीकरण केले जाणार नसल्याचे स्पष्ट शब्दांत जाहीर केले. तसेच, हाफकिन संस्थेच्या बळकटीकरणासाठी आणि सद्यस्थितीतील अडचणींवर मार्ग काढण्यासाठी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित अधिकारी आणि आमदारांची एक विशेष बैठक लवकरच बोलावण्यात येईल, असे आश्वासन सरकारने सभागृहात दिले.