गडचिरोली : राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण (नवी दिल्ली), मुंबई उच्च न्यायालय आणि महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण (मुंबई) यांच्या मार्गदर्शनाखाली गडचिरोली जिल्हा न्यायालय व जिल्ह्यातील सर्व तालुका न्यायालयात १८ जुलै रोजी विशेष लोक अदालतचे यशस्वी आयोजन करण्यात आले. ‘नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स ॲक्ट १८८१’ च्या कलम १३८ (चेक बाउन्स) अंतर्गत प्रलंबित प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यासाठी ही लोक अदालत घेण्यात आली होती. या माध्यमातून एकूण १४ प्रलंबित प्रकरणे आपसातील तडजोडीने निकाली काढण्यात आली असून, एकूण २६ लाख ९७ हजार ९९२ रुपयांची विक्रमी वसुली झाली आहे.
या विशेष लोक अदालतमध्ये एन.आय. ॲक्टच्या कलम १३८ अंतर्गत एकूण २२३ प्रलंबित प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवण्यात आली होती. गडचिरोली जिल्ह्यात ही प्रकरणे सामोपचाराने मिटवण्यासाठी एकूण ०७ पॅनल (न्यायपीठांची) नियुक्ती करण्यात आली होती. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष अनिरूद्ध टिकले आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव अंकुश खानोरकर यांच्या थेट देखरेखीखाली या विशेष लोक अदालतचे कामकाज पार पडले.
गडचिरोली जिल्हा न्यायालयात पॅनल क्रमांक ०१ चे प्रमुख म्हणून सहदिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी एस. विजयकर यांनी जबाबदारी सांभाळली, तर पॅनल सदस्य म्हणून विधी स्वयंसेवक रिंकी भगत यांनी त्यांना सहकार्य केले.
या विशेष लोक अदालतच्या यशस्वीतेसाठी गडचिरोली जिल्हा अधिवक्ता संघाचे अध्यक्ष ॲड. संजय देशमुख यांच्यासह जिल्ह्यातील ज्येष्ठ व कनिष्ठ अधिवक्ता वृंद, न्यायालयीन कर्मचारी तसेच जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण (गडचिरोली) च्या सर्व कर्मचाऱ्यांनी अथक परिश्रम घेतले. न्यायालयात प्रलंबित असलेले जुने वाद सामोपचाराने मिटवण्यासाठी लोक अदालत हे एक प्रभावी माध्यम ठरत असल्याचे या यशस्वी आयोजनावरून पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.
