६ वर्षांपासून निकृष्ट अन् धोकादायक काम सुरू; जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देत ताटीकोंडावार यांचा तीव्र आंदोलनाचा इशारा
गडचिरोली : दक्षिण गडचिरोलीची जीवन वाहिनी (लाईफलाईन) मानल्या जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ३५३C (NH-353C) वरील पूल आणि रस्त्याच्या बांधकामात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता तसेच अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे काम सुरू असल्याचा खळबळजनक आरोप जनकल्याण समाजोन्नती अन्याय भ्रष्टाचार निवारण समितीचे जिल्हाध्यक्ष संतोष ताटीकोंडावार यांनी केला आहे. या प्रकरणी त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना लेखी निवेदन देऊन संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र उच्चस्तरीय तांत्रिक चौकशी करण्याची आणि दोषींवर तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची ठाम मागणी केली आहे.
संतोष ताटीकोंडावार यांनी निवेदनात नमूद केले आहे की, राष्ट्रीय महामार्ग ३५३C वरील पुलाच्या आणि रस्त्याच्या बांधकामाची जबाबदारी ‘वशिष्ठ कन्स्ट्रक्शन कंपनी’कडे आहे. मात्र, गेल्या ६ वर्षांपासून ही कंपनी अत्यंत निकृष्ट, नियमबाह्य व धोकादायक पद्धतीने काम करत आहे. पुलाच्या राफ्टच्या बाहेरील भिंती तसेच संपूर्ण स्ट्रक्चरच्या भिंती अत्यंत वाकड्या-तिकड्या (टेढ्या-मेढ्या) बांधण्यात आल्याचे प्रत्यक्ष दिसून येत आहे. हे काम राष्ट्रीय महामार्गाचे मंजूर डिझाईन, कन्सल्टन्सीची मंजुरी आणि ‘अप्रुव्हड ड्रॉईंग्स’नुसार झाले आहे का? असा सवाल उपस्थित करत भविष्यात येथे मोठी दुर्घटना घडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
कामाच्या दर्जासोबतच यात मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा संशयही ताटीकोंडावार यांनी व्यक्त केला आहे. करारनाम्यानुसार आवश्यक प्लांट व मशिनरी उभारण्यासाठी शासनाकडून संबंधित कंपनीला सुमारे ३ ते ४ कोटी रुपयांची ‘मोबिलायझेशन’ रक्कम अदा करण्यात आली आहे. मात्र, आजतागायत प्रत्यक्ष कार्यस्थळावर करारानुसार आवश्यक प्लांट उभारण्यातच आलेला नाही. शासनाच्या अटी-शर्तींचे उल्लंघन करून जनतेच्या कररूपी पैशांची उधळपट्टी आणि अपव्यवहार करण्यात आला आहे, असा थेट आरोप त्यांनी केला.
NH-353C वरील पूल व रस्ता बांधकामाची तात्काळ स्वतंत्र उच्चस्तरीय तांत्रिक चौकशी करण्यात यावी. मंजूर डिझाईन, Approved Drawings, कन्सल्टन्सीची मंजुरी आणि गुणवत्ता चाचणी अहवालांची सखोल झाडाझडती घ्यावी. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित महामार्गाचे बांधकाम तात्काळ स्थगित करण्यात यावे. मोबिलायझेशन निधीचा गैरवापर आणि करारभंग प्रकरणी कंत्राटदार, कन्सल्टंट, संबंधित अभियंते व अधिकाऱ्यांवर थेट फौजदारी कारवाई करावी. सार्वजनिक निधीचा अपव्यय करणाऱ्यांवर कायद्यानुसार कठोर प्रशासकीय व दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी. अशी मागणी ताटीकोंडावार यांनी केली आहे.
“गेल्या ६ वर्षांपासून कंत्राटदार आणि प्रशासनाकडून जनतेच्या संयमाची परीक्षा घेतली जात आहे. वारंवार तक्रारी करूनही कोणतीही प्रभावी कारवाई झालेली नाही. एखादी मोठी दुर्घटना घडल्यानंतर जाग येण्यापेक्षा आजच दोषींवर कारवाई करणे ही प्रशासनाची नैतिक जबाबदारी आहे. या निवेदनाची तात्काळ दखल न घेतल्यास जनहितासाठी लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडले जाईल.” असा इशारा संतोष ताटीकोंडावार यांनी दिला आहे.
राष्ट्रीय महामार्गासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील विकासकामातील या गंभीर आरोपांमुळे राष्ट्रीय महामार्ग (NH) विभाग आणि जिल्हा प्रशासनात मोठी खळबळ उडाली आहे. आता जिल्हाधिकारी यावर काय पावले उचलतात, याकडे संपूर्ण दक्षिण गडचिरोलीतील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
