खतांची अनधिकृत लिंकिंग आढळल्यास कारवाई; कृषी विभागाचा इशारा
जिल्ह्यात युरियाचा पुरेसा साठा उपलब्ध; सक्ती अथवा जादा दराने विक्रीबाबत तक्रार करण्याचे आवाहन
गडचिरोली, दि. ३१ (जिमाका) : शेतकऱ्यांना त्यांच्या बांधावर रास्त दरात आणि पुरेशा प्रमाणात खते व कृषी निविष्ठा उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी कृषी विभागाकडून जिल्ह्यात नियमित देखरेख, नियंत्रण आणि तपासणी केली जात आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या गरजेपेक्षा इतर खते अथवा निविष्ठा खरेदी करण्याची सक्ती करता येणार नाही, असे कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे.
जिल्ह्यात रासायनिक खतांच्या खरेदीसोबत इतर कृषी निविष्ठा घेण्याची सक्ती केली जात असल्याबाबत प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेचे कृषी विकास अधिकारी किरण खोमणे यांनी विभागाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. जिल्हाधिकारी तथा जिल्हास्तरीय कृषी निविष्ठा सनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष यांच्या स्तरावर जिल्ह्यातील खत पुरवठ्याचा नियमित आढावा घेतला जात आहे. कृषी विकास अधिकाऱ्यांकडून तालुकानिहाय खत पुरवठ्याचे नियोजन करण्यात येते. उपलब्धतेनुसार संबंधित तालुक्यांना खतांचा पुरवठा केला जात आहे. खत उत्पादक कंपन्यांनी मंजूर नियोजनानुसार खतांचा पुरवठा करावा, याबाबत वेळोवेळी सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच अनधिकृतपणे खतांचे लिंकिंग करू नये, असे स्पष्ट निर्देशही देण्यात आले आहेत.
गडचिरोली जिल्ह्यासाठी युरियाचे २१ हजार ५०० मेट्रिक टन आवंटन करण्यात आले आहे. त्यापैकी आतापर्यंत २२ हजार ४०० मेट्रिक टन युरिया उपलब्ध झाला आहे. म्हणजेच मंजूर आवंटनापेक्षा ९०० मेट्रिक टन अधिक युरिया जिल्ह्यात उपलब्ध असल्याचे कृषी विभागाने सांगितले. त्यामुळे जिल्ह्यात युरियाचा पुरेसा साठा असून शेतकऱ्यांनी घाबरून जाण्याची गरज नसल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे. कोणत्याही खत उत्पादक कंपनी अथवा विक्रेत्याने शेतकऱ्यांना गरज नसलेल्या इतर निविष्ठांची खरेदी करण्याची सक्ती करू नये, अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. खतांचे अनधिकृत लिंकिंग तसेच जादा दराने खतांची विक्री रोखण्यासाठी तालुका आणि जिल्हास्तरावर गुणनियंत्रण निरीक्षक कार्यरत आहेत. सर्व तालुक्यांमध्ये तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करण्यात आले असून कृषी सेवा केंद्रांवर नियमित देखरेख व तपासणी केली जात आहे.
खत कंपनी, घाऊक विक्रेता किंवा कृषी सेवा केंद्र चालकाकडून खतांसोबत इतर निविष्ठा खरेदी करण्याची सक्ती केली जात असल्याचे आढळल्यास संबंधित प्रकरणाची चौकशी केली जाईल. चौकशीत दोष आढळल्यास खत नियंत्रण आदेश, १९८५ अन्वये संबंधितांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा कृषी विभागाने दिला आहे.
खतांसोबत इतर निविष्ठांचे लिंकिंग करण्याची सक्ती होत असल्यास किंवा खतांची जादा दराने विक्री होत असल्यास शेतकऱ्यांनी संबंधित तालुका कृषी अधिकारी, कृषी विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद किंवा जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधून तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे. खतांची उपलब्धता आणि विक्री व्यवस्थेवर कृषी विभागाकडून नियमित लक्ष ठेवण्यात येत असून, शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होऊ नये यासाठी आवश्यक ती खबरदारी घेतली जात असल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे.
