वडसा-गडचिरोली रेल्वेमार्गासाठी 1886 कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चास मान्यता

मंत्रिमंडळ बैठकीत झाला निर्णय

मुंबई : महाराष्ट्रातील गडचिरोली जिल्ह्याच्या विकासाला चालना देणाऱ्या वडसा-गडचिरोली या नवीन रेल्वेमार्गाच्या प्रकल्पाला मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठी प्रगती मिळाली आहे. या प्रकल्पासाठी १ हजार ८८६ कोटी रुपयांच्यासुधारित खर्चास राज्य सरकारने मान्यता दिली असून, यामुळे दुर्गम आणि नक्षलग्रस्त भागातील दळणवळण सुधारण्यासह आर्थिकविकासाला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.

या रेल्वे मार्गाची लांबी सुमारे ४९.५ किलोमीटर असून, हा प्रकल्प केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त भागीदारीतून राबविला जात आहे. यापूर्वी २०२२ मध्ये या प्रकल्पासाठी १ हजार ९६ कोटी रुपयांचे सुधारित अंदाजपत्रक मंजूर करण्यात आले होते, ज्यामध्ये राज्य सरकारचा ५० टक्के वाटा म्हणजेच ५४८ कोटी रुपये होता. मात्र, वाढता बांधकाम खर्च, जमीन अधिग्रहण आणि अन्य तांत्रिक बाबींमुळे प्रकल्पाचा एकूण खर्च आता १ हजार ८८६ कोटी रुपयांपर्यंत वाढला आहे. बैठकीत या नव्या सुधारित खर्चाला मान्यता देण्यात आली असून, राज्य सरकार आपला आर्थिक सहभाग वाढवून केंद्राला निधीच्या उपलब्धतेनुसार टप्प्याटप्प्याने रक्कम उपलब्ध करून देणार आहे.

या प्रकल्पाला सुरुवातीला २०१० मध्ये मंजुरी मिळाली होती, तेव्हा एकूण खर्च २०० कोटी रुपये ठरला होता आणि राज्य सरकारने १०० कोटी रुपये देण्याचे मान्य केले होते. त्यानंतर २०१५ मध्ये खर्च वाढून ४६९.२७ कोटी रुपये झाला आणि राज्याचा वाटा २३४.३४ कोटी रुपये निश्चित झाला. आता पुन्हा एकदा खर्चात वाढ झाल्याने हा प्रकल्प १,८८६ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. ही वाढमुख्यतः जमीन अधिग्रहण, बांधकाम साहित्याच्या किमतीतील वाढ आणि प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी लागणाऱ्या अतिरिक्त तांत्रिक सुविधांमुळे झाली आहे.

वडसा-गडचिरोली रेल्वे मार्ग हा गडचिरोलीसारख्या आदिवासी आणि मागासलेल्या जिल्ह्याला मुख्य प्रवाहाशी जोडणारा ठरणार आहे. या भागात सध्या रस्ते वाहतुकी व्यतिरिक्त दळणवळणाचे प्रभावी पर्याय उपलब्ध नाहीत. रेल्वे मार्ग पूर्ण झाल्यास स्थानिक शेती उत्पादनांना बाजारपेठ मिळणे, रोजगाराच्या संधी वाढणे आणि पर्यटनाला चालना मिळणे शक्य होईल. तसेच, नक्षलग्रस्त भागात विकासाच्या माध्यमातून शांतता प्रस्थापित करण्याच्या सरकारच्या धोरणालाही यामुळे बळ मिळेल.

बैठकीत मंत्रिमंडळाने या प्रकल्पाला गती देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्य सरकारने केंद्राच्या रेल्वे मंत्रालयाला विनंती केली आहे की, हा प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलावीत. याशिवाय, जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाला सूचना देण्यात आल्या आहेत.

या निर्णयाचे गडचिरोली जिल्ह्यातील नागरिकांनी स्वागत केले आहे. स्थानिक नेते आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी हा प्रकल्प पूर्णझाल्यास जिल्ह्याच्या आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थितीत मोठा बदल घडेल, अशी आशा व्यक्त केली आहे. तथापि, काहींनी प्रकल्पाच्या रखडलेल्या प्रगतीबद्दल नाराजीही व्यक्त केली असून, आता तरी कामाला गती मिळावी, अशी मागणी केली आहे.

या मंजुरीनंतर आता प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. रेल्वे मंत्रालय आणि राज्य सरकार यांच्यात समन्वय ठेवून हा मार्ग लवकरात लवकर कार्यान्वित करण्याचे प्रयत्न सुरू होतील. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास विदर्भातील रेल्वेजाळे अधिक मजबूत होईल आणि गडचिरोली जिल्हा विकासाच्या नव्या टप्प्यात प्रवेश करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.