न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी घेतली भारताच्या सरन्यायाधीशपदाची शपथ

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते शपथविधी ; दलित समाजातील दुसरे आणि महाराष्ट्रातील सहावे सरन्यायाधीश

नवी दिल्ली : न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी बुधवारी (दि. 14 मे) भारताच्या 52 व्या सरन्यायाधीशपदाची शपथ घेतली. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या निवृत्तीनंतर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी न्यायमूर्ती गवई यांना शपथ दिली.

न्यायमूर्ती भूषण गवई हे सरन्यायाधीश बनणारे दलित समाजातील दुसरे व्यक्ती आहेत. यापूर्वी, 2007 मध्ये सरन्यायाधीशपद भूषवणारे के. जी. बाळकृष्णन हे दलित समाजातील होते. बाळकृष्णन यांनी तीन वर्षे सरन्यायाधीशपद भूषवले होते. तसेच, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशपदी विराजमान होणारे न्यायमूर्ती भूषण गवई हे सहावे मराठी व्यक्ती ठरले आहेत. याआधी न्यायमूर्ती यशवंत चंद्रचूड, न्यायमूर्ती शरद बोबडे, न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती प्रल्हाद बालाचार्य गजेंद्रगडकर आणि न्यायमूर्ती उदय उमेश लळित यांनीही हे पद भूषवले आहे.

शिवाय, सरन्यायाधीश या पदावर विराजमान होणारे ते तिसरे नागपूरकर ठरले आहेत. त्यांच्याआधी न्यायमूर्ती बोबडे आणि न्यायमूर्ती एम. हिदायतुल्लाह या नागपूरकरांनी हा मान पटकावला आहे.

न्यायमूर्ती भूषण गवई यांचा जीवनप्रवास :

न्यायमूर्ती भूषण गवई यांचा जन्म 24 नोव्हेंबर 1960 ला अमरावतीमध्ये झाला. केरळ आणि बिहारचे माजी राज्यपाल तसेच रिपब्लिकन पक्षाचे ज्येष्ठ नेते रा. सू. गवई यांचे ते सुपुत्र आहेत. भूषण गवई यांचे प्राथमिक शिक्षण अमरावतीत झाले. त्यांनी मुंबईतून कायद्याचे शिक्षण घेतले.16 मार्च 1985 ला ते बारचे सदस्य झाले. 1987 पर्यंत त्यांनी हायकोर्टाचे माजी न्यायमूर्ती आणि माजी ॲडव्होकेट जनरल यांच्यासोबत काम केले. 1987 ते 1990 मध्ये त्यांनी मुंबई हायकोर्टात स्वतंत्र प्रॅक्टिस केली. त्यानंतर ते नागपूरला स्थायिक झाले आणि मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात वकिली सुरू केली. ते नागपूर, अमरावती महापालिका आणि अमरावती विद्यापीठाचेही वकील राहिले. ऑगस्ट 1992 ते जुलै 1993 या कालावधीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सहाय्यक सरकारी वकील आणि अतिरिक्त सरकारी वकील होते. 17 जानेवारी 2000 साली त्यांची नागपूर खंडपीठात सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती झाली. 14 नोव्हेंबर 2003 रोजी त्यांना मुंबई हायकोर्टाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून बढती मिळाली. 12 नोव्हेंबर 2005 ला ते मुंबई उच्च न्यायालयाचे कायमस्वरूपी न्यायमूर्ती झाले.14 वर्षे मुंबई हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती राहिल्यानंतर 24 मे 2019 मध्ये त्यांना सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती म्हणून बढती मिळाली.

आता ते सरन्यायाधीश झाले असून त्यांचा कार्यकाळ सहा महिन्यांचा असेल. ते 23 नोव्हेंबर 2025 ला निवृत्त होतील. न्यायमूर्ती एम. हिदायतुल्लाह आणि न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांच्यानंतर नागपूर बार असोसिएशनचे तिसरे सदस्य सर्वोच्च पदावर पोहोचले आहेत.