जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचा उपक्रम; प्रलंबित वाद मध्यस्थीने मिटवून वेळ व पैशांची बचत करण्याचे सचिव अं. पुं. खानोरकर यांचे आवाहन
गडचिरोली : ग्रामीण भागातील नागरिकांना, शेतमजुरांना आणि महिलांना त्यांच्या कायदेशीर हक्कांची व शासकीय योजनांची माहिती व्हावी, या उद्देशाने चामोर्शी तालुक्यातील तळोधी येथे एक भव्य कायदेविषयक शिक्षण शिबिर संपन्न झाले. महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण (मुंबई) यांच्या समान किमान कार्यक्रमानुसार, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण गडचिरोलीच्या वतीने मंगळवार, २६ मे रोजी सकाळी ११:३० वाजता ग्रामपंचायत कार्यालय तळोधी येथे या विशेष शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते.
या शिबिरात राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या (NALSA) नवीन कल्याणकारी योजना, मानव-वन्यजीव संघर्ष पीडित मदत योजना, महिला सुरक्षा आणि बालकांचे हक्क यांसारख्या अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वपूर्ण विषयांवर कायदेतज्ज्ञांनी गावकऱ्यांना सखोल मार्गदर्शन केले.
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव अं. पुं. खानोरकर यांच्या अध्यक्षतेत पार पडलेल्या या शिबिरात प्रमुख वक्ते म्हणून गडचिरोलीचे रिटेनर अधिवक्ता ॲड. ए. एम. अंजनकर लाभले होते. त्यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना सांगितले की, असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांसाठी आणि शेतमजुरांसाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजना आहेत, त्याचा लाभ प्रत्येक गरजूने घेतला पाहिजे. तसेच, गडचिरोली जिल्ह्याची भौगोलिक परिस्थिती पाहता, ‘मानव-वन्यजीव संघर्षातील’ पीडितांना तातडीने आणि सुलभतेने न्याय व आर्थिक मदत मिळवून देण्यासंबंधीच्या ‘नाल्सा’ (NALSA) च्या विशेष योजनेची सविस्तर माहिती त्यांनी दिली.
न्यायरक्षक कार्यालय गडचिरोलीच्या सहाय्यक न्यायरक्षक ॲड. अनुष्का भांडेकर यांनी कौटुंबिक आणि सामाजिक स्तरावर महिलांच्या सुरक्षेबाबतचे कायदे समजावून सांगितले. समाजात महिलांची सुरक्षितता आणि गोपनीयता टिकवणे किती गरजेचे आहे, हे सांगतानाच त्यांनी कामाच्या ठिकाणी महिलांवर होणारे लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा, हुंडाबंदी कायदा आणि अत्याचार पीडित महिलांसाठी असलेल्या शासकीय नुकसान भरपाई योजना यावर प्रकाश टाकला.
राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण नवी दिल्लीद्वारे देशात राबविल्या जाणाऱ्या ‘जागृती व संवाद योजना-२०२५’ ची माहिती देऊन, नागरिकांनी कोणत्याही कायदेशीर मदतीसाठी किंवा सल्ल्यासाठी नाल्साच्या १५१०० या राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाईन क्रमांकाचा आणि नाल्सा पोर्टलचा वापर करावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
अध्यक्षीय भाषणातून जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव अं. पुं. खानोरकर यांनी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण आणि लोक अभिरक्षक (Public Legal Aid) कार्यालयाच्या विविध मोफत सेवांची माहिती दिली. “न्यायालयात वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेले वाद कोर्टाबाहेर ‘सामोपचाराने आणि मध्यस्थीने’ (ADR Methods) सहज मिटवता येतात. मध्यस्थीमुळे दोन्ही पक्षांचा विजय होतो आणि वेळ व पैशांची मोठी बचत होते,” असे ते म्हणाले. यासोबतच त्यांनी बालकांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी आणि त्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी राबविल्या जाणाऱ्या “सुरक्षित बचपन, सुरक्षित भविष्य” या अभियानाची सविस्तर माहिती देऊन बालहक्कांचे रक्षण करण्याचे आवाहन केले.
या कायदेविषयक शिबिराला तळोधीचे ग्रामपंचायत अधिकारी मधुकर कुकडे, विसापूरचे ग्रामपंचायत अधिकारी आर. जी. धुर्वे, तळोधीचे पोलीस पाटील ए. एन. कोठारे यांच्यासह तळोधी ग्रामपंचायतीचे सर्व आजी-माजी पदाधिकारी, कर्मचारी आणि ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे अभ्यासपूर्ण संचालन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे कनिष्ठ लिपिक जे. एम. भोयर यांनी केले आणि शेवटी उपस्थितांचे आभार मानले. हे कायदेविषयक शिबिर यशस्वी करण्यासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण गडचिरोलीचे कर्मचारी आणि ग्रामपंचायत कार्यालय तळोधी येथील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी विशेष सहकार्य केले.
