
गडचिरोली : दोन वाघांच्या कातडीची आंतरराज्यीय तस्करी करताना जिल्ह्यातील अहेरी येथील एका पोलीस कर्मचाऱ्यासह होमगार्डला अटक करण्यात आली आहे. छत्तीसगड पोलीस आणि वनविभागाने संयुक्त मोहीम राबवून ३० जून च्या मध्यरात्री ही मोठी कारवाई केली. थेट सुरक्षा यंत्रणेतील कर्मचाऱ्यांचाच या गुन्ह्यात सहभाग आढळल्याने पोलीस दल आणि वनविभागात तीव्र खळबळ उडाली आहे.
अटक करण्यात आलेल्या आरोपींमध्ये बिजेश्वर गेडाम (पोलीस कॉन्स्टेबल) आणि बाबूराव मडावी (होमगार्ड) यांचा समावेश आहे. हे दोन्ही आरोपी गडचिरोली जिल्ह्यातील अहेरी येथील प्राणहिता पोलीस मुख्यालयात कार्यरत आहेत. कायदा आणि सुव्यवस्थेचे रक्षकच शिकारी आणि तस्करांच्या भूमिकेत समोर आल्याने या प्रकरणाचे गांभीर्य अधिक वाढले आहे.
छत्तीसगडच्या पश्चिम भानुप्रतापपूर वनमंडळाचे वनमंडळ अधिकारी एस. नवीनकुमार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वनविभागाच्या गुप्तहेर पथकाला वन्यजीव अवयवांच्या मोठ्या तस्करीबाबत खात्रीशीर माहिती मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे मंगळवारी (३० जून) मध्यरात्री महाराष्ट्र आणि छत्तीसगडच्या सीमेवरील बांदे वनपरिक्षेत्रात वनविभाग व पोलिसांच्या संयुक्त पथकाने कडक नाकेबंदी करून सापळा रचला होता. यादरम्यान एका मोटारसायकलवरून दोन जण संशयास्पदरित्या सीमा ओलांडून जाताना दिसले. पथकाने त्यांना थांबवून वाहनाची आणि त्यांच्याकडील साहित्याची कसून झडती घेतली. यावेळी एका गोणीमध्ये लपवून ठेवलेली दोन वाघांची कातडी आढळून आली. वनविभागाने तत्काळ कारवाई करत मोटारसायकलसह वाघांची कातडी जप्त केली आणि दोन्ही आरोपींना बेड्या ठोकल्या.
बुधवारी दोन्ही आरोपींना छत्तीसगडमधील स्थानिक न्यायालयात हजर केले असता, न्यायालयाने त्यांची रवानगी वनकोठडीत केली आहे. या अटकेनंतर आता अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले असून हे वाघ नेमके कुठे मारण्यात आले?, गडचिरोलीच्या जंगलात की छत्तीसगडच्या जंगलात ही शिकार झाली?, या आंतरराज्यीय तस्करीमागे कोणती मोठी टोळी सक्रिय आहे?, ही महागडी कातडी नेमकी कोणाला आणि किती रुपयात विकली जाणार होती? या सर्व प्रश्नांचा छडा लावण्यासाठी छत्तीसगड वनविभाग कसून तपास करत आहे.
खाकी वर्दीचा आडोसा घेऊन थेट वाघांच्या कातडीची आंतरराज्यीय तस्करी करण्याच्या या प्रकारामुळे सीमावर्ती भागातील जंगलांमधील वाघांच्या शिकारीचा आणि वन्यजीव सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. या रॅकेटची पाळेमुळे किती खोलवर रुजली आहेत, याचा शोध आता छत्तीसगड वनविभाग घेत आहे.



