RTE कायद्यानुसार ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक बालकाला शिक्षणाचा हक्क; वीटभट्ट्या, रेल्वे स्टेशन अन् बाजारतळांवर होणार कसून तपासणी
गोंदिया : बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम (RTE) २००९ नुसार ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक बालकाला दर्जेदार शिक्षण मिळण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात सुरू असलेल्या सर्वेक्षणातून एकही शाळाबाह्य, अनियमित किंवा स्थलांतरीत बालक शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही, याची काटेकोर दक्षता घ्यावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांनी दिले.
जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमला जाखलेकर व शिक्षणाधिकारी पवन खंदारे यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित ‘विशेष शोध मोहीम’ जिल्हास्तरीय समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. जिल्ह्यातील ३ ते १८ वयोगटातील शाळाबाह्य बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी १५ जुलै ते ३० जुलै २०२६ या कालावधीत संपूर्ण गोंदिया जिल्ह्यात व्यापक स्तरावर ‘विशेष शोध मोहीम’ राबविण्यात येत आहे. या मोहिमेत महसूल, ग्रामविकास, नगरविकास, महिला व बालविकास, कामगार विभाग, आदिवासी विकास, आरोग्य व गृह विभागासह विविध ११ विभागांचे अधिकारी-कर्मचारी सहभागी होणार आहेत. दिव्यांग बालकांच्या सर्वेक्षणासाठी विशेष शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
अंगणवाडीतील बालके जि.प. शाळेत दाखल झाली की नाही, याची खात्री करणे. बसस्थानके, रेल्वेस्थानके, सिग्नल्स, हॉटेल्स, बाजारतळ, वीटभट्ट्या, दगडखाणी व शेतमळे या ठिकाणी मुलांचा कसून शोध घेणे. मुलगा सतत गैरहजर असल्यास त्यामागे ‘बालविवाह’ हे कारण तर नाही, याची शहानिशा करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी केल्या.
हे सर्वेक्षण केवळ पारंपरिक पद्धतीने न करता, खेड्यापाड्यात घरोघरी जाऊन, ढोल-ताशांच्या गजरात दिंडी काढून आणि मेळावे आयोजित करून स्थानिक लोकप्रतिनिधी व पालकांच्या सहभागाने बालकांना वयानुरूप वर्गात दाखल केले जाईल.
हा केवळ शासकीय उपक्रम नसून देशाच्या भविष्याशी जोडलेला संवेदनशील विषय आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील नागरिक, स्वयंसेवी संस्था (NGOs), युवक मंडळे व ग्रामस्थांनी आपल्या परिसरात कोणताही बालक शाळाबाह्य अथवा स्थलांतरीत आढळल्यास तात्काळ जवळच्या सरकारी शाळेत किंवा शिक्षण विभागाशी संपर्क साधावा आणि या राष्ट्रीय कार्यात योगदान द्यावे, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.
