आश्रमशाळांतील सुविधांचा अभाव; आदिवासी विकास मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा – शेकापची मागणी

 अप्पर आयुक्त व प्रकल्प अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याची शेतकरी कामगार पक्षाची मागणी

गडचिरोली, दि. १४ ऑगस्ट : जपतलाई येथील आश्रमशाळेत सर्पदंशाच्या घटनेनंतर जिल्ह्यातील आश्रमशाळांमधील मूलभूत सुविधांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. भामरागड प्रकल्पांतर्गत एकाही आश्रमशाळेला अद्याप शासनाकडून बेड उपलब्ध करून देण्यात आले नसल्याचा दावा करत, जिल्ह्यातील सुमारे ८० टक्के आश्रमशाळांमध्ये आदिवासी विद्यार्थी जमिनीवर गाद्या टाकून झोपत असल्याचा आरोप शेतकरी कामगार पक्षाच्या आदिवासी, भटके-विमुक्त आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष भाई रामदास जराते यांनी केला आहे.

विद्यार्थ्यांना आवश्यक सुविधा पुरविण्यात आदिवासी विकास विभाग अपयशी ठरल्याचा आरोप करत आदिवासी विकास मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, तसेच अंमलबजावणीत दुर्लक्ष करणाऱ्या संबंधित अप्पर आयुक्त व प्रकल्प अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून त्यांना निलंबित करावे, अशी मागणी जराते यांनी प्रसिद्धीपत्रकातून केली आहे.

जपतलाई येथील सर्पदंशाच्या घटनेनंतर शेतकरी कामगार पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील विविध आश्रमशाळांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन पाहणी केली. या पाहणीत अनेक शाळांमध्ये शासनाकडून बेड उपलब्ध करून देण्यात आले नसल्याचे, तर काही ठिकाणी फाटलेल्या व अस्वच्छ गाद्या, बेडशीट आणि चादरी असल्याचे निदर्शनास आल्याचा दावा करण्यात आला. काही आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या आंघोळीसाठी गरम पाण्याची सुविधा निकामी असल्याचे, भोजनासाठी टेबल-खुर्च्यांची व्यवस्था नसल्याने विद्यार्थ्यांना खाली बसून जेवावे लागत असल्याचेही प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. अनेक आश्रमशाळांमध्ये अपुरा कर्मचारी वर्ग असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. काही शाळांमध्ये महिला अधीक्षक वगळता एकही महिला कर्मचारी, अगदी महिला शिक्षिकाही उपलब्ध नसल्याचा दावा जराते यांनी केला आहे.

इमारती उभ्या असल्या तरी विद्यार्थ्यांना आवश्यक असलेल्या अनेक मूलभूत सुविधा अद्याप उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. शाळा सुरू होऊन दोन महिने उलटूनही काही ठिकाणी स्वयंपाकासाठी आवश्यक गॅस उपलब्ध नसल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. आश्रमशाळांमध्ये मच्छरदाण्यांचीही कमतरता असल्याचे सांगत जराते यांनी प्रशासनावर टीका केली. “बेडच उपलब्ध नसल्याने मच्छरदाणी वापरण्याचीही व्यवस्था नाही. त्यामुळे आदिवासी विद्यार्थी सर्पदंशापासून वाचले तर डेंग्यू-मलेरियासारख्या आजारांचा धोका कायम आहे,” अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली. ज्या आश्रमशाळांना शासनाकडून वर्षानुवर्षे अनुदान दिले जाते, त्या शाळांमध्ये आवश्यक बेड व इतर सुविधा उपलब्ध नसताना संबंधित प्रकल्प अधिकारी आणि अप्पर आयुक्तांनी याकडे दुर्लक्ष का केले, असा सवाल जराते यांनी उपस्थित केला. जपतलाई आश्रमशाळेत बेडची व्यवस्था का करण्यात आली नाही, याची चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे. सुविधा उपलब्ध न करून देण्यामागे प्रशासकीय दुर्लक्ष होते की अन्य काही कारणे होती, याची सखोल चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

आदिवासी विकास विभागाचा मोठा अर्थसंकल्प असतानाही विद्यार्थ्यांना मूलभूत सुविधा मिळत नसतील, तर निधीचा विनियोग नेमका कशासाठी केला जातो, असा सवाल जराते यांनी केला. “आदिवासी मुलांनी दर्जेदार शिक्षण घेऊच नये, असा शासनाचा प्रयत्न आहे का?” असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. जपतलाई आश्रमशाळा बंद करण्याचा निर्णय घेण्याऐवजी जिल्ह्यातील सर्व आश्रमशाळांमधील सुविधांची वस्तुनिष्ठ तपासणी करून विद्यार्थ्यांना सुरक्षित व दर्जेदार वातावरण उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. आदिवासी विकास विभागाच्या मंत्र्यांनी राजीनामा न दिल्यास शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने मुंबईतील मंत्र्यांच्या शासकीय निवासस्थानासमोर ठिय्या आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा भाई रामदास जराते यांनी दिला आहे.

जपतलाई प्रकरणात शाळेची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घेताना शासनाने राजकीय द्वेषभावना न ठेवता जिल्ह्यातील सर्व आश्रमशाळांची समान निकषांवर तपासणी करावी. सत्ताधाऱ्यांशी संबंधित संस्थांच्या आश्रमशाळांमध्येही परिस्थिती खराब असल्यास त्यांच्यावरही समान कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात राजकारण न आणता आश्रमशाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी शासनाने तातडीने ठोस पावले उचलावीत, असे आवाहनही त्यांनी केले.

यावेळी भाई शामसुंदर उराडे, डॉ. गुरुदास सेमस्कर, जयश्रीताई वेळदा, भाई अक्षय कोसनकर, रमेश चौखुंडे, प्रभाकर गव्हारे, डंबाजी भोयर, दामोदर रोहणकर, अशोक किरंगे, पांडुरंग गव्हारे, तुळशिदास भैसारे, राजू केळझरकर, चिरंजीव पेंदाम, चंद्रकांत भोयर, योगेश चापले, कविता ठाकरे, सोनाली कवडो, रोहिणी उईके, कविता मेश्राम, संगिता चांदेकर आदी उपस्थित होते.