शेती आता डेटा, ड्रोन आणि डिजिटल तंत्रज्ञानावर ; खरीप हंगामासाठी महाराष्ट्र सज्ज!
‘जलयुक्त शिवार’ची कामे गतीने पूर्ण करा – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश
मुंबई : “यंदाचा खरीप हंगाम एल निनो आणि बदलत्या हवामानामुळे आव्हानात्मक राहण्याची शक्यता असली, तरी महाराष्ट्र राज्य आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या जोरावर या संकटावर मात करण्यास सज्ज आहे. आता राज्याची शेती केवळ पावसावर अवलंबून न राहता डेटा, ड्रोन आणि डिजिटल तंत्रज्ञान या तीन ‘डी’वर आधारित असेल,” असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित ‘राज्यस्तरीय खरीप हंगाम आढावा बैठक २०२६’ मध्ये ते बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी कृषी क्षेत्रातील डिजिटायझेशनवर विशेष भर दिला. त्यांनी स्पष्ट केले की, महाराष्ट्र हे कृषी क्षेत्रासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), जनरेटिव्ह AI आणि अॅग्रीस्टॅक धोरण लागू करणारे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.
महाविस्तार २.०: या अद्ययावत ॲपद्वारे ४० लाख शेतकऱ्यांना हवामान, बाजारभाव आणि पीक सल्ला मिळत आहे. वसुधा AI सेवा: १५५३१३ या टोल-फ्री क्रमांकावर व्हॉईस सेवेद्वारे शेतकऱ्यांना थेट मार्गदर्शन उपलब्ध. क्रॉपसॅप २.०: ‘अचूक निदान, अचूक सल्ला’ या घोषवाक्यासह कीड-रोग व्यवस्थापनासाठी एआय आधारित फोटो ओळख सुविधा.
पावसातील संभाव्य खंड लक्षात घेता, मुख्यमंत्र्यांनी ‘जलयुक्त शिवार’ अभियानातील कामे युद्धपातळीवर पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. संरक्षित सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून देणे हे सरकारचे प्राधान्य असून, गेल्या सहा वर्षांत ९ लाख हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटपाबाबत मुख्यमंत्र्यांनी बँकांना स्पष्ट सूचना दिल्या. “अनेकदा बँका सिबिल स्कोअरच्या अटी पुढे करून कर्ज नाकारतात, अशा तक्रारी आहेत. बँकांनी शेतकऱ्यांबाबत सकारात्मक भूमिका घ्यावी आणि कर्ज नाकारले जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी,” असे त्यांनी बजावले.
बियाणे: राज्याला २०.१६ लाख क्विंटल बियाण्यांची गरज असताना २८.०६ लाख क्विंटल बियाणे उपलब्ध आहे. खते: आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीमुळे खतांचा ताण येऊ शकतो, त्यामुळे खतांची साठेबाजी आणि चुकीचा वापर रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने काटेकोर नियोजन करावे.
ओपन ॲग्री ट्रेसेबिलीटी स्टॅक (OATS): अन्न सुरक्षेसाठी जागतिक बँक आणि राज्य शासनाच्या भागीदारीतील उपक्रमाचे प्रकाशन. महाट्रेस (MahaTrace): महाराष्ट्रातील कृषी उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठेत ब्रँडिंग आणि विश्वासार्हता मिळवून देण्यासाठी नवीन प्रणाली. पी-सीबीडीएस (P-CBDS): आरबीआयच्या सहकार्याने अनुदान थेट डिजिटल वॉलेटमध्ये देण्याची पारदर्शक प्रणाली.
या बैठकीत कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी कृषी विभागाच्या सज्जतेचा आढावा दिला, तर राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी खतांच्या संतुलित वापराबाबत मार्गदर्शन केले. शेतकरी कर्जमाफीची प्रक्रिया ३० जूनपूर्वी पूर्ण करण्याचे आश्वासनही यावेळी देण्यात आले.
”महाराष्ट्राचा वाटा जागतिक बाजारपेठेत मोठा आहे. द्राक्षे, आंबे आणि डाळिंब निर्यातीत आपण अग्रेसर आहोत. नवीन तंत्रज्ञानामुळे उत्पादन खर्च २५ टक्क्यांनी कमी होईल आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल.”
— देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
